विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेंनी नोंदवला आक्षेप
Twitter: @NalavadeAnant
मुंबई: मराठा आरक्षणाच्या कळीच्या मुद्यावर राज्य सरकारने सोमवारी सर्वपक्षीय विशेष बैठक बोलावली. मात्र त्या बैठकीचे निमंत्रण शिवसेना उबाठा पक्षाला देण्यात आले नसल्याबाबत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या सचिवांकडे तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे.
या बैठकीला अनेक छोट्या मोठ्या पक्षांना निमंत्रण दिले आहे. अगदी आर पी आय गवई गटाचे विरोधी पक्षात काहीही अस्तित्व नसतानाही त्यांना राज्य सरकारने अधिकृतरित्या निमंत्रण दिले. मात्र काही वर्षांपूर्वी जो पक्ष सत्तेत होता व ज्याचे मुख्यमंत्रीपद उध्दव ठाकरे यांनी तब्बल अडीच वर्षे सांभाळले त्या शिवसेना (उबाठा) पक्षाला बोलावलेलं नाही. मला फक्तं विरोधी पक्षनेता म्हणून आमंत्रण दिल आहे. यातून सरकार काय साध्य करू इच्छिते, अशी नाराजी व्यक्त करत सरकार एकप्रकारे येथे राजकारण करत असल्याचा आरोप दानवे यांनी केला.
मराठा समाजासोबत ओबीसी धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबतही सरकारने निर्णय घेतला पाहिजे. अनेक मंत्री या बैठकीला बोलावले असून त्यांचा त्या विषयाशी संबंध काय असा सवालही दानवे यांनी उपस्थित केला. मराठा अरक्षणासाठी जी समिती नेमली आहे, त्यात चंद्रकांत पाटील अध्यक्ष आहेत. मात्र आजच्या बैठकीत त्यांचं नाव कुठेच नाहीत. त्यांना संबंधित मंत्री म्हणून बोलवलं की समितीच अध्यक्ष म्हणून बोलावलं हा प्रश्न आहे? सरकारला आरक्षण द्यायचं की राजकारण करायचं आहे असा ठोक सवालही त्यांनी यानिमित्ताने सरकारला विचारला.
उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी ६० संघटनांना बैठकीसाठी बोलावलं होतं याची आठवण करून देत आज त्यांच्या संघटनेच्या एकाही नेत्याला या बैठकीचे निमंत्रण देण्यात आलेले नाही याकडेही दानवे यांनी लक्ष वेधले. आज जरी संघटनेत फूट पडलेली असली तरी विधानसभा, विधानपरिषद, लोकसभा व राज्यसभामध्ये उध्दव ठाकरे यांच्या पक्षाचे आमदार, खासदार आहेत हे राज्य सरकारने खरं तर लक्षात घ्यायला हवा होता. पण त्यातही सरकारने मनाचा कोतेपणा दाखवून दिल्याचं आमचं मत असल्याचंही दानवे यांनी नमूद केले.
राज्याचे मुख्यमंत्री दिल्लीत जातात, दुसरे उपमुख्यमंत्री कोल्हापूरला तर एक दहीहंडी फोडतात. मात्र उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे यांना भेटण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळ नाही ही शोकांतिका असल्याचे सांगत, अनेक गावांत अनेक तरुण उपोषणाला बसले आहेत. आतापर्यंत ३०० लोक जखमी केले आहेत. मात्र त्यांच्याकडे ढुंकूनही पाहायला सरकारकडे वेळ नाही. सरकारने उपोषणकर्त्यांच्या भेटीला अधिकृत प्रतिनिधी नेमले याचीही काही माहिती नाही. सरकार म्हणून कोणी मंत्री उपोषण स्थळी फिरकलेच नाही, असा आरोपही दानवे यांनी केला.
मराठवाड्याचा विकासाच्या भूमिकेकडे सरकारने दुर्लक्ष केले. एकप्रकारे केंद्रीय गृहमंत्री स्वतःच मार्केटिंग, शो बाजी करण्यासाठी मराठवाड्यात येत आहेत. त्या कार्यक्रमासाठी उभारण्यात येणाऱ्या मंडपासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च होतोय, तोच पैसा जर विकासासाठी दिला असता तर मराठवाड्यातील जनतेच भल तरी झालं असत. एकप्रकारे सरकार जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी करत असून त्याचा तीव्र निषेधही दानवे यांनी केला.
