Twitter : @NalavadeAnant
मुंबई
राज्यातील अप्रमाणित आणि बोगस बियाण्यांपासून शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी राज्य शासनाने प्रस्तावित केलेल्या कायद्यातील दुरुस्तीनंतर कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांना कोणताही त्रास होणार नाही, असे स्पष्टीकरण कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी बुधवारी मंत्रालयात पत्रकारांशी बोलताना दिले.
राज्य शासनाच्या प्रस्तावित कायदे दुरुस्तीनंतर कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांविरुद्ध होणाऱ्या संभाव्य कारवाईबाबत महाराष्ट्र फर्टीलायझर पेस्टिसाइड सीड्स डीलर असोसिएशन यांनी राज्यभरात निविष्ठा विक्री बंद ठेवण्याचे आंदोलन सुरू केले होते. त्यावेळी कृषीमंत्री मुंडे यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कृषी निविष्ठा विक्रेता संघटनेशी संपर्क साधून आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले होते. त्या अनुषंगाने आज मंत्रालयात कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांच्या संघटनेची बैठक पार पडली.
या बैठकीला सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, आमदार दिलीप बनकर, आमदार किशोर पाटील, कृषी विभागाचे सचिव सुनिल चव्हाण, कृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, कृषि संचालक विकास पाटील, अवर सचिव उमेश चंदिवडे, कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांच्या संघटनेचे अध्यक्ष विनोद तराळ-पाटील, महासचिव बिपिन कासलीवाल यांच्यासह राज्यभरातील निविष्ठा विक्रेत्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
राज्यातील कृषी निविष्ठा विक्रेते कृषी निविष्ठांचे उत्पादन करीत नसल्याने कृषी निविष्ठांच्या गुणवत्तेबाबत विक्रेत्यांना दोषी समजण्यात येऊ नये. तसेच महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी कायद्यानुसार निविष्ठा विक्रेत्यांवर कोणत्याही स्वरूपाची कारवाई करण्यात येऊ नये अशा प्रमुख मागण्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी बैठकीत केल्याची माहिती मुंडे यांनी दिली.
त्यावर, आपण राज्यातील निविष्ठा विक्रेत्यांना या कायद्याच्या माध्यमातून कोणताही त्रास होणार नाही याची हमी दिल्याचे स्पष्ट करत, निविष्ठा विक्रेत्यांवर कोणताही गुन्हा दाखल करण्यात येणार नाही. तर त्यांना साक्षीदार करून तपासात त्यांची मदत घेतली जाईल, असे आश्वासन दिल्याचे मुंडे यांनी नमूद केले.
मात्र, राज्यात बोगस बियाणे परराज्यातून येते. परंतु या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर बोगस बियाणे येणे बंद होईल व त्यामुळे शेतकऱ्यांची मोठी फसवणूक थांबेल. त्यामुळे निविष्ठा विक्रेत्यांनी या कायद्यांच्या माध्यमातून शासनाला सहकार्य करावे. बोगस बियाण्यांच्या ट्रेकिंगसाठी बारकोड क्यूआर कोड यासारखी आधुनिक प्रणाली वापरण्यात येणार आहे, अशी माहिती देऊन निविष्ठा विक्रेत्यांच्या विविध समस्यांचे समाधान केल्याचे कृषीमंत्री मुंडे यांनी स्पष्ट केले.
