नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सोमवारी मोदी सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू-काश्मीरातून कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
काय म्हणालं घटनापीठ…
- जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य घटक आहे. जम्मू-काश्मीरात अंतर्गत सार्वभौमत्वाचा उल्लेख नव्हता. भारताच्या संविधानाच्या प्रस्तावनेत याचा उल्लेख आहे. त्यामुळे भारतीय संविधान आल्यानंतर कलम 370 हा जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू करण्यात आला होता.
- कलम 370 हे तात्पुरत्या स्वरुपात लागू करण्यात आलं होतं.
- राष्ट्रपती विषेश परिस्थितीत कलम 370 बाबत निर्णय घेऊ शकतात, त्यात कोर्ट हस्तक्षेप करणार नाही.
- मुख्य न्यायाशीध चंद्रचूड पुढे म्हणाले की, जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा कायम राहील, तर लडाख केंद्र शासित प्रदेश म्हणून राहील. कोर्टाने निवडणूक आयोगाला काही सूचना केल्या आहेत. जम्मू-काश्मीरात निवडणुकीची तयारी करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
- जम्मू-काश्मीरमध्ये केंद्र सरकारने कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय वैध होता.
