नागपूर
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत १५० कोटींचा सरकारी रोखे खरेदी घोटाळा करणारे काँग्रेस नेते सुनील केदार यांना शनिवारी सत्र न्यायालयाकडून जोरदार झटका बसला.
सत्र न्यायालयाने केदारांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. त्यांची दोषसिद्धीला स्थगिती आणि शिक्षा निलंबन व जामीन देण्याची विनंती सत्र न्यायालयाने नामंजूर केली. त्यामुळे आमदारकी परत मिळवण्याचे केदार यांचे प्रयत्न निष्फळ ठरले आहेत.
केदार यांना काय शिक्षा सुनावण्यात आली?
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या रोखे घोटाळा प्रकरणाचा 22 डिसेंबरला निकाल लागला. या रोखे घोटाळा प्रकरणी न्यायालयाने सुनील केदार यांना 5 वर्ष शिक्षा आणि 12.5 लाखांचा दंड ठोठावला. या प्रकरणातील तिघांची निर्दोष मुक्तता केली. या शिक्षेनंतर केदार यांची आमदारकी रद्द होण्याची शक्यता कायद्याच्या अभ्यासकांनी वर्तवली होती आणि आज आता अखेर केदार यांची आमदारकी रद्द झाली आहे.
