नवी दिल्ली

बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील 11 दोषींची मुदतपूर्व सुटका करण्याचा गुजरात सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी रद्द केला. न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुईया यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान सांगितले, की गुन्हेगारी थांबवण्यासाठी शिक्षा दिली जाते. दरम्यान या प्रकरणात महाराष्ट्र सरकार काय निर्णय घेणार, हे पाहावं लागेल.

मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने आज (8 जानेवारी) आपला निकाल देऊ शकते. न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुईया यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यापूर्वी 12 ऑक्टोबर 2023 रोजी खंडपीठाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता.

बिल्किस बानो यांनी 30 नोव्हेंबर 2022 रोजी सामूहिक बलात्कारासाठी 11 दोषींच्या सुटकेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल केल्या होत्या. 11 दोषींच्या सुटकेला आव्हान देणाऱ्या पहिल्या याचिकेत त्यांना तात्काळ तुरुंगात पाठवण्याची मागणी करण्यात आली होती.

तर दुसऱ्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यात दिलेल्या आदेशावर पुनर्विचार करण्याची मागणी केली होती. कोर्टाने सांगितलं होतंस की दोषींच्या सुटकेचा निर्णय गुजरात सरकार घेईल. यावेळी बिलकिस म्हणाल्या होत्या की, या प्रकरणाची सुनावणी महाराष्ट्रात सुरू असताना गुजरात सरकार निर्णय कसा घेऊ शकते?

बिलकिस यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे दोन्ही याचिकांवर लवकर सुनावणी करण्याची मागणी केली होती. या प्रकरणातील सर्व 11 दोषींची 15 ऑगस्ट 2022 रोजी स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या निमित्ताने सुटका केली होती.