मुंबई
आदित्य ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दावोस दौऱ्यावर गंभीर आरोप लावले आहेत. मुख्यमंत्री परराष्ट्र मंत्रालयाच्या परवानगीशिवाय ५० हून अधिक लोकांना दावोसला घेऊन जात आहेत. आदित्य ठाकरेंनी दावा केला आहे की, या दौऱ्यासाठी केवळ १० जणांना परवानगी असताना मुख्यमंत्री ७० जणांना सोबत घेऊन जाणार आहेत. यात पती, पत्नी आणि मुलांचाही समावेश आहे.
राज्यात अधिकाधिक परदेशी गुंतवणूक आणण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात राज्याचे शिष्टमंडळ दावोस आर्थिक परिषदेसाठी जाणार आहेत. या परिषदेच्या माध्यमातून यंदा राज्यात सुमारे दोन लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचे करार करण्यात येणार असून आतापर्यंतची ही सर्वात मोठी गुंतवणूक असेल, अशी माहिती उद्योग विभागातील सूत्रांनी दिली आहे.
मात्र आदित्य ठाकरेंनी दावोस दौऱ्यावरुन मुख्यमंत्र्यांना घेरलं आहे. आदित्य ठाकरेंनी सोशल मीडियावरुन मुख्यमंत्र्यावर टीका केली आहे.
आदित्य ठाकरेंचा हल्लाबोल
महाराष्ट्रातील बेकायदेशीर राजवटीच्या दावोस शिष्टमंडळाबद्दल असं कळतंय की, घटनाबाह्य मुख्यमंत्री जवळपास ५० लोकांचा वैयक्तिक ताफा घेऊन दावोस ला जात आहेत. ह्यामध्ये अधिकारी, कर्मचारी आणि इतरही बरेच जण समाविष्ट आहेत.
पती-पत्नी जास्तीत जास्त समजू शकतो, परंतु त्यांच्यापैकी काहींसाठी, त्यांच्या मुलांना देखील ही सुट्टी असल्याप्रमाणे सोबत घेतले जात आहे. जवळजवळ ७० लोक आहेत. किंवा कदाचित दौऱ्याच्या नावावर ही खरोखर सुट्टीच असेल.
असंही समजतंय की केवळ १० जणांनी शिष्टमंडळ म्हणून परराष्ट्र मंत्रालयाच्या आवश्यक राजकीय मंजुरीची मागणी केली आहे, बाकीच्यांना ह्या स्विस सहलीसाठी सोबत नेले जात आहे, मंजुरीसाठी अर्जही न करता.
७५ लोकांच्या ह्या सुट्टीत सध्याचे १ खासदार, १ माजी खासदार (दोघंही दावोस समिटमध्ये काय करणार ही भूमिका स्पष्ट नाही), खाजगी संस्थामधील काही प्रचारक, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांचे सर्व PA, OSD, PS (जे विविध खात्यांवर दाखवले गेलेत), अनेक दलाल व डीलर्स आणि MMRDA कडून ४ तर MAHAPREIT आणि अन्य सरकारी मंडळांकडून ८!!
केवळ मुख्यमंत्र्यांच्या कर्मचाऱ्यांची यादी २० ची आहे! एखाद्याचं सामान उचलणं किंवा काही शारीरिक कष्टाचं काम करणं किंवा फिरायला जाणं ह्याव्यतिरिक्त ५० लोक दावोसला जाऊन काय करतील? जिथे फक्त सामंजस्य करार होणार असतात…सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करताना फक्त सरकारचे प्रमुख आणि संबंधित अधिकारी आवश्यक असतात.
राष्ट्रीय शिष्टमंडळही इतके मोठे नसते! आणि ह्यांना ह्या घोळाची माहिती आहे का आणि ह्या ७०+ गटाला राजकीय मंजुरी देण्यात आली आहे का? सर्व ५० जणांना सामान्यत: राजकीय मंजुरीची आवश्यकता असते कारण ते महाराष्ट्र सरकारच्या औपचारिक एजन्सींचे प्रतिनिधित्व करतात आणि परिणामतः भारत सरकारच्याही! काहींना जरी त्यांचा स्वत:चा प्रवासखर्च करायला लावला असला तरी, ते गाड्या, हॉटेल्स आणि जेवणाची जी बिलं करतील, ते करदात्यांचे पैसे असतील!
आणि मुख्य म्हणजे ते आपल्या देशाचे आणि राज्याचे प्रतिनिधित्व करतील. मला जाणून घ्यायची उत्सुकता आहे की, MEA ने अधिकृतपणे अशा सरकारी पैश्यावर मजा मारणाऱ्या मोठ्या घोळक्यांना परवानगी देण्यास सुरुवात केली आहे का?
