लोणावळा
आज मागासवर्ग आयोगाने सर्वेक्षणाचा अहवाल (Backward Class Commission report) राज्य सरकारकडे सुपूर्द केला. यानंतर येत्या काही दिवसात मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असं आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्याकडून देण्यात आलं आहे. दरम्यान या अहवालावर सवाल उपस्थित केला जात आहे. ‘मराठा आरक्षण प्रश्नी सरकार समाजाची व मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांची फसवणूक करत आहे. मराठा समाजाचा मागसलेपणा सिद्ध करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल अत्यंत घाईगडबडीत सादर करण्यात आलेला आहे. या सर्व्हेत ५०० च्या प्रश्न आहेत एका अर्जाला तास ते दीड तास लागतो मग कोणत्या आधारावर हा सर्वे केला?’ असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. मुंबई शहरात सहा दिवसात २६ लाख लोकांचा सर्व्हे कसा काय होऊ शकतो? असे प्रश्न उपस्थित करत सरकार मराठा समाजाची पुन्हा फसवणूक करत आहे, असा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले (MPCC President Nana Patole) यांनी केला आहे.
लोणावळ्याच्या हॉटेल मेट्रो पार्क येथे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करून काँग्रेस पक्षाच दोन दिवसीय राज्यस्तरीय शिबीराचा शुभारंभ झाला, त्यावेळी प्रसार माध्यमांशी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जरांगे पाटील यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या व घेतलेली शपथ पूर्ण केली असे नवी मुंबईत जरांगे पाटील यांचे उपोषण सोडताना जाहीर केले होते. पण पुन्हा उपोषण करण्याची वेळ जरांगे पाटील यांच्यावर का आली? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व जरांगे पाटील यांच्यात काय चर्चा झाली? हे जनतेला समजले पाहिजे. सरकार दोन जातीत भांडणे लावत छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या विचाराला संपवण्याचे काम करत आहे त्याचा निषेध करतो.
मराठा समाजाला आरक्षण दिले पाहिजे पण ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता द्यावे ही काँग्रेस पक्षाची भूमिका आहे व सर्वपक्षीय बैठकीतही ते मान्य करण्यात आले होते. नागपुरच्या हिवाळी अधिवोशनातही काँग्रेसने आरक्षण प्रश्न उपस्थत करत सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडावी अशी विचारणा केली होती पण सरकारने स्पष्टता आणला नाही. २०१८ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात मराठा आरक्षणाचा ठराव एकमताने पास करुन घेतला होता. परंतु ते आरक्षण सुप्रीम कोर्टानत टिकले नाही, कोर्टाने ताशेरे ओढले. आता पुन्हा अशी वेळ येऊ नये यासाठी दोन दिवसांच्या अधिवेशनात सर्व मुद्द्यांवर चर्चा झाली पाहिजे, कायदा करत असताना स्पष्टता आली पाहिजे, असेही नाना पटोले म्हणाले.
माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, राज्य सरकारने मागीसवर्गीय आयोगाचा अहवाल आत्ताच्या आता एका तासात वेबसाईटवर टाकून सार्वजनिक करावा आणि दोन तासाच्या आत अध्यादेश काढावा. अध्यादेश काढण्यास अधिवेशनाची गरज नाही तो पास करण्यास अधिवेशन लागते. आयोगाच्या अहवालात काय आहे महाराष्ट्राच्या जनतेला व जरांगे पाटील यांनाही कळले पाहिजे, त्यासाठी दोन दिवसांची वाट पाहण्याची गरज काय ? तसेच मनोज जरांगे पाटील यांची तब्येत महत्वाची आहे, त्यांच्या प्रकृत्तीला काय झाले तर जबाबदार कोण? मुख्यमंत्री शिंदे व मनोज जरांगे पाटील यांची बोलणी झाली, उपोषण सोडले, गुलाल उधळला व प्रश्न सुटला असे सांगितले मग पुन्हा उपोषण करण्याची गरज काय पडली याची उत्तरे दिली पाहिजेत, असेही पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.
या पत्रकार परिषदेला प्रभारी रमेश चेन्नीथला, प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, विधान परिषद गटनेते सतेज बंटी पाटील, माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, पृथ्वीराज चव्हाण, आमदार भाई जगताप, प्रदेश काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे, प्रदेश उपाध्यक्ष संघटन व प्रशासन नाना गावंडे, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सचिव आशिष दुआ, पृथ्वीराज साठे, प्रवक्ते राजू वाघमारे आदी उपस्थित होते.
