नवी दिल्ली
रविवारी रात्री सरकारसोबत झालेल्या चर्चेनंतर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी ‘दिल्ली चलो’ मोर्चा दोन दिवसांसाठी रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या दोन दिवसात सरकारकडून देण्यात आलेल्या MSP म्हणजे किमान समर्थन मूल्याचा प्रस्ताव समजून घेतील आणि त्यानंतर पुढील रणनीती ठरवतील.
शेतकरी नेते आणि केंद्र सरकारमध्ये रविवारी झालेल्या बैठकीत केंद्रीय मंत्र्यांनी ४ पिकं त्यात मका, कापूस, वाटाणा आणि उडीद या पिकांवर एमएसपी देण्याचा प्रस्ताव आहे. या पाच वर्षांसाठी सहकारी संस्थांमार्फत खरेदी केल्या जातील. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल म्हणाले की, हा 5 वर्षांचा करार नाफेड आणि एनसीसीएफसोबत असेल.
केंद्रीय मंत्री आणि शेतकऱ्यांची रविवारी सायंकाळी ८.३० वाजता बैठक झाली. ही बैठक ५ तासांहून अधिक वेळ सुरू होती. या बैठकीत केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, नित्यानंद राय, पीयूष गोयल यांच्यासह पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, शेतकरी नेते सरवन सिंह पंधेर, जगजीत सिंह डल्लेवाल उपस्थित होते.
शेतकरी संघटनांच्या प्रमुख मागण्या…
- सर्व पिकांच्या MSP खरेदीच्या गॅरेंटीचा कायदा करावा.
- मनरेगामध्ये प्रत्येक वर्षी २०० दिवसांचं काम, ७०० रुपये मजुरी दिली जावी.
- डॉ. स्वामीनाथन आयोगाच्या रिपोर्टनुसार किंमत ठरवली जावी.
- शेतकरी-शेत मजुरांचं कर्ज माफ केलं जावं, पेन्शन देण्यात यावी.
- शेतकरी आंदोलनातील मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांनी काही निधी आणि सरकारी नोकरी दिली जावी.
- भूमी अधिग्रहण अधिनियन २०१३ पुन्हा लागू केला जावा.
- लखीमपूर खीरीमधील दोषींना शिक्षा दिली जावी.
- मुक्त व्यापार समन्वयावर नियंत्रण
- विद्युत संशोधन विधेयक २०२० रद्द करण्यात यावं.
- मिरची, हळद आदी मसाल्यांसाठी राष्ट्रीय आयोगाची स्थापना केली जावी.
- बनावटी बियाणे, कीटकनाशक, खत निर्मिती करणाऱ्या कंपड्यांविरोधात कडक कायदा तयार केला जावा.
- राज्यघटनेतील ५ सूची लागू करीत आदिवासींच्या जमिनीची लूट त्वरीत थांबवण्यात यावी.
