मुंबई : राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास आणि वित्त महामंडळाकडून (एनएमएफडीसी) राज्यातील मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाला 500 कोटी कर्ज मिळण्यासाठी देण्यात आलेल्या शासन हमीची मर्यादा आठ वर्षांऐवजी कायमस्वरुपी करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने आज घेतला. हा निर्णय घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी घेतलेल्या पुढाकार आणि केलेल्या प्रयत्नांबद्दल ‘जमिअत-उलेमा-ए-महाराष्ट्र’सह अनेक मुस्लिम संस्था, संघटनांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले आहेत.

राज्यातील अल्पसंख्याक समुदायांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासासाठी शासनातर्फे विविध योजनांची अंमलबजावणी सुरु आहे. राज्याच्या मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून समाजाच्या आर्थिक विकासासाठी कर्जयोजना राबविण्यात येते. या योजनांसाठी ‘एनएमएफडीसी’ कडून महामंडळाला कर्जपुरवठा करण्यात येतो. या कर्जपुरवठ्यासाठी राज्यशासनाच्या हमीची मर्यादा आठ वर्षांसाठी 30 कोटींवरुन 500 कोटींपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय याआधी घेण्यात आला होता.

त्या निर्णयात सुधारणा करुन, 500 कोटींची शासन हमीची मर्यादा आठ वर्षांऐवजी कायमस्वरुपी करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. या निर्णयामुळे अल्पसंख्याक विशेषत: मुस्लीम समाजातील युवकांच्या रोजगाराच्या संधी वाढणार आहेत. अल्पसंख्याकांसाठीच्या विकास योजना अधिक प्रभावी, शाश्वत होण्यास मदत होणार आहे. यातून मुस्लीम बांधवांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासाला गती मिळणार आहे, अशी भावना मुस्लीम संस्था, संघटनांकडून व्यक्त होत आहे.