X : @therajkaran
मुंबई : बदलापूर घटनेची (Badlapur incident) भविष्यात पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी शैक्षणिक संस्थामध्ये विशेष मोहीम राबवून मुली व महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत (security of girls and women) उपाय योजना राबवावी, अशा सूचना विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे (Dr Neelam Gorhe) यांनी दिल्या. मुलींच्या सुरक्षीततेच्यादृष्टीने शाळांमध्ये स्वच्छतागृहापर्यंत ने-आण करण्यासाठी महिला सहायक, विद्यार्थी बस वाहतूकीमध्ये महिला सहायक नियुक्तीबाबत पडताळणी करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
विधान भवनातील समिती कक्षामध्ये महिला व मुलींवरील अत्याचार रोखण्यासाठी (to prevent atrocities against girls and women) करावयाच्या उपाय योजनांबाबत आज बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बदलापूर मधील घटनेतील शाळेत मुलींसाठी असलेल्या स्वच्छतागृहात (girls restroom) मुलींना सोबत करण्यासाठी महीले ऐवजी पुरुष सहायक नेमला असल्याने मुलींवर अत्याचार झाले याकडे उपसभापती डॉ गोऱ्हे यांनी बैठकीत उपस्थित अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले.
यावेळी डॉ नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, बदलापुसारख्या घटना पुन्हा घडू नये यासाठी शाळांमधून सीसीटीव्ही कॅमेरे (CCTV camera) बसवून दर दोन ते तीन दिवसांनी कॅमेऱ्यांच्या रेकॉर्डींग्जची पडताळणी करावी. संबंधित विभागांनी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत हेल्पलाईन क्रमांक जारी करावा. हेल्पलाईनवर (Help line number) तक्रारी करणे सोयीचे जाईल, असेही उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.
गुड टच, बॅड टच उपक्रम राबवावा
लहान शाळकरी मुलींमध्ये ‘गुड टच, बॅड टच’ उपक्रम (Good Touch Bad Touch initiative) विस्तृत व प्रभावीपणे राबविण्याचे निर्देश देत उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, या संदर्भातील जनजागृतीविषयी असलेले साहित्य एकत्रित करावे. या साहित्यावर शालेय शिक्षण विभागाने (Education department) सादरीकरण तयार करून ते सर्व शाळांमधून मुलांपर्यंत पोहचवावे. राज्यात ८१,१२९ शाळांमध्ये सखी सावित्री कक्षाची (Sakhi Saveetri Room) स्थापना करण्यात आली आहे. उर्वरित शाळांमधून हा कक्ष तातडीने कार्यान्वीत करण्यात यावा. कक्ष स्थापन करण्यात आलेल्या शाळांपैकी सुरूवातीला किमान आठ हजार शाळांपर्यंत जनजागृतीपर उपक्रम पोहोचविण्यात यावा, अशा सूचना डॉ नीलम गोऱ्हे यांनी दिल्या.
शासन निर्णयाचे मूल्यमापन व्हावे
मुले-मुलींच्या सुरक्षिततेबाबत शालेय शिक्षण विभाग, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, परिवहन, ग्रामविकास व नगर विकास विभागाने वेळोवेळी शासन निर्णय (GR) निर्गमीत केले आहेत. या शासन निर्णयांच्या (Government Resolutions) अंमलबजावणीचे मुल्यमापन करावे. शासन निर्णय अंमलबजावणीतील अडचणीही लक्षात घ्याव्यात.
शासकीय विभागाने परिपत्रक जारी केल्यावर त्याबाबत काय जागरुकता झाली, ते कितपत गांभीर्याने घेतले जात आहे याबाबत नियमित स्वरूपात मूल्यमापन केले जावे अशी यंत्रणा विकसित केली जावी, असे देखील यावेळी डॉ.गोऱ्हे यांनी सांगितले.
वाहनांवर स्टिकर लावा
बस वाहतूक करणाऱ्या बसवर किंवा प्रवासी वाहनांवर सर्व नियम पाळणाऱ्या वाहनावर दर्शनी भागात ‘सुरक्षित वाहन’ (Safe vehicle) असे स्टीकर लावण्यात यावे. तसेच एसटी बसमधील मुली व महिलांची होणारी छेड रोखण्यासाठी साध्या वेशात महिला पोलीस तैनात करावेत, यामुळे बसमधील मुली सुरक्षित प्रवास करू शकतील, असा विश्वास डॉ गोऱ्हे यांनी व्यक्त केला.
बैठकीस उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, परिवहन विभागाचे सह आयुक्त जितेंद्र पाटील, शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव तुषार महाजन, नगर विकास विभागाच्या सहसचिव सुशीला पवार, महिला व बाल अत्याचार प्रतिबंध विभागाच्या उपविभागीय पोलीस अधिकारी शुभदा चव्हाण, गृह विभागाचे अवर सचिव अशोक नाईकवडे आदी उपस्थित होते.
