लोकशाही मूल्यांवर निर्बंध येणार, विधेयक रद्द करा – आप
मुंबई: सन 2024 च्या विधानसभेत मांडलेले जनसुरक्षा विधेयक रद्द करण्याची मागणी आम आदमी पार्टीने केली आहे. हे विधेयक व्यक्ती आणि संघटनांच्या विशिष्ट बेकायदेशीर कृत्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी आणले गेले असले, तरी यामुळे लोकशाही मूल्यांवर मर्यादा येतील आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येऊ शकते, असा आरोप पक्षाने केला आहे. महाराष्ट्र सरकारने एप्रिल 1 पर्यंत जनतेकडून या विधेयकावर सूचना आणि आक्षेप मागवले होते.
या विधेयकाद्वारे एखादी संघटना बेकायदेशीर ठरवणे, बेकायदेशीर कारवायांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या ठिकाणांना अधिसूचित करणे, तसेच अशा कृत्यांना आळा घालण्यासाठी नियम तयार करण्याचा अधिकार सरकारला दिला जाणार आहे. मात्र, निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींवर मोर्चा काढणे, जमाव जमवणे, सरकारी कामात हस्तक्षेप करणे यासारख्या राजकीय हालचाली किरकोळ स्वरूपाच्या असतात. हेच गुन्हे आता दखलपात्र आणि अजामीनपात्र ठरवले जाऊ शकतात, अशी भीती आपचे प्रवक्ते मुकुंद किर्दत यांनी व्यक्त केली आहे.
या विधेयकात ‘बेकायदेशीर कृत्य’ ही संकल्पना अत्यंत ढोबळ आणि अस्पष्ट आहे. सार्वजनिक सुव्यवस्था धोक्यात आणणे, सरकारी संस्थांची अवज्ञा करणे, कर्मचारी वर्गावर दबाव टाकणे, अशा स्वरूपाची कोणतीही कृती बेकायदेशीर ठरू शकते. एखादी संघटना नावाने अस्तित्वात नसली तरी ती ‘संघटना’ समजली जाणार आहे, यामुळे छोटी आंदोलने, सरकारी कार्यालयांतील वादविवाद, अहिंसक निदर्शने, मूक मोर्चेही बेकायदेशीर ठरू शकतात.
या विधेयकामुळे भारतीय नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आणि सरकारला विरोध करण्याच्या नैसर्गिक अधिकारावर बंधने येतील, तसेच प्रशासनाकडून याचा गैरवापर केला जाण्याची शक्यता आहे, असा दावा आम आदमी पार्टीने केला आहे.
राज्यभरातील आप पदाधिकाऱ्यांनी लेखी स्वरूपात सरकारकडे आक्षेप नोंदवले असून, ईमेल आणि प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे हे विधेयक रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
