मुंबई : अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक रद्द करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने हा निर्णय घेतला आहे. सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीची घोषणा केली तेव्हाच निवडणूक आयोगाकडून अकोला विधानसभा पोटनिवणुकीची घोषणा करण्यात आली होती. अकोला विधानसभा मतदारसंघाचे भाजपचे आमदार गोवर्धन शर्मा यांचं २०२३ च्या नोव्हेंबर महिन्यात निधन झालं. त्यामुळे ही जागा रिक्त आहे. निवडणूक आयोगाकडून 26 एप्रिलला अकोला पश्चिम मतदारसंघासाठी पोटनिवडणुकीची घोषणा करण्यात आली होती.
मात्र लोकसभा निवडणुकीनंतर अवघ्या काही महिन्यात विधानसभेची निवडणूक आहे. त्यामुळे काही महिन्यांसाठी जनतेच्या पैशांचा अपव्यय केला जात असल्याचा आरोप केला जात होता. यावरून अकोल्याचे रहिवासी शिवकुमार दुबे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे निवडणूक आयोगाच्या पोटनिवडणुकीच्या अधिसूचना विरोधात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने महत्वाचं निरीक्षण नोंदवलं.
महाराष्ट्रात ऑक्टोबरमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. पोटनिवडणूक झाली तर नव्या विधानसभा सदस्याला मतदारसंघात प्रतिनिधित्व करण्यासाठी एक वर्षापेक्षाही कमी वेळ मिळेल. त्यामुळे हे पोटनिवडणूक तथा लोकप्रतिनिधी अधिनियम कलम 151 (A) चं उल्लंघन ठरेल. तसेच 2019 मध्ये सावेर विधानसभा क्षेत्राबाबतही मुंबई हायकोर्टाकडून याबाबतच्या व्याख्येचा विचार केला गेला होता, असं निरीक्षण कोर्टाने नोंदवलं. अकोला पश्चिमच्या पोटनिवडणुकीच्या अधिसूचनेला रद्द केलं जात असल्याचं यावेळी कोर्टाने स्पष्ट केलं.
काँग्रेसचा बालेकिल्ला असलेल्या अकोला विधानसभा मतदारसंघात तब्बल २९ वर्षांनी भाजपने झेंडा रोवला. त्यामुळे भाजपसाठी हा मतदारसंघ महत्त्वाचा मानला जात होता. पोटनिवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांनी जोरदार तयारी सुरू केली होती. काँग्रेसने या मतदारसंघात साजिद खान पठाण यांना उमेदवारीदेखील जाहीर केली होती. अशातच आता मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी ही निवडणूक रद्द करण्याचे आदेश दिल्यामुळे राजकीय पक्षांसह इच्छुक उमेदवारांची चांगलीच कोंडी झाली आहे.
