मुंबई – जिल्हा नियोजन समिती ही एक महत्वाची समिती असून या समितीच्या बैठकीमध्ये उपस्थित करण्यात आलेले प्रश्न हे जनतेच्या हिताचे असतात. तसेच शासनाचा निधी जनतेच्या कल्याणासाठी खर्च करण्याची जबाबदारी कार्यन्वयीन यंत्रणांवर असते. त्यामुळे सर्व विभाग प्रमुखांनी 100 टक्के निधी खर्च करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. तसेच लोक प्रतिनिधींनी या बैठकीमध्ये मांडलेले प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वच अधिकारी वर्गाने प्रयत्न करावेत, अशा सूचना सांस्कृतिक कार्य आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री तथा मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी आज दिल्या.
बांद्रा येथील चेतना महाविद्यालयामध्ये आज मुंबई उपनगर जिल्ह्याची जिल्हा नियोजन समितीची बैठक संपन्न झाली. त्यावेळी मंत्री शेलार यांनी या सूचना दिल्या. या बैठकीस बृहन्मुंबई महानगर पालिकेचे आयुक्त भुषण गगराणी, मुंबई पोलीस आयुक्त देवेन भारती, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर, जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, खासदार वर्षा गायकवाड, खासदार रविंद्र वायकर यांच्यासह मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील आमदार, लोकप्रतिनिधी आणि निमंत्रित सदस्य उपस्थित होते.
आदिवासी उपयोजनेंतर्गत प्राप्त झालेला 100 टक्के निधी खर्च होईल याची काळजी घ्यावी, असे सांगून मंत्री ॲड.शेलार म्हणाले की, जिल्ह्यातील आदिवासी लोकसंख्येची गणना करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहे. त्यामुळे हा निधी खर्च करताना अचूक नियोजन करणे शक्य होणार आहे. या निधीमधून आदिवासी पाड्या आणि वस्त्यांना सर्व नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आराखडा करावा. पोलीस, सार्वजनिक बांधकाम आणि महानगर पालिकेतील अधिकारी यांनी लोक प्रतिनिधी मांडत असलेल्या प्रश्नांचे गांभिर्य लक्षात घ्यावे. हे प्रश्न सोडवण्यासाठी कार्यवाही करावी. जिल्ह्यातील जुन्या मोडकळीस आलेल्या तसेच धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करणे सोपे व्हावे, या हेतूने शासनाने अशा इमारतीतील रहिवाशांना 20 हजार रुपये भाडे देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला असल्याचेही मंत्री ॲड.शेलार यांनी सांगितले.
ज्या भागात दरडी कोसळण्याचा धोका आहे अशा भागात मॅस नेट बसवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगून मंत्री ॲड.शेलार म्हणाले की, 9 मीटर पेक्षा कमी उंचीची भिंत असणाऱ्या ठिकाणी म्हाडा मॅस नेट बसवणार आहे. तर 9 मीटर पेक्षा जास्त उंचीच्या ठिकाणी मॅस नेट बसवण्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्यात येणार आहे. नियोजन समितीच्या बैठकीत मांडण्यात आलेल्या प्रश्नांबाबत विभागांनी समाधान कारक उत्तरे देऊन हे प्रश्न 100 टक्के मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करावेत. तसेच अनुपालनाचे उत्तरही योग्य आणि वस्तुस्थितीदर्शक द्यावे. अनुपालनाची प्रत सदस्यांना लवकर उपलब्ध करून द्यावी. सदस्यांनी मांडलेल्या प्रश्नांना तातडीने प्रतिसाद द्यावा अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
बैठकीमध्ये जिल्ह्या नियोजन समितीच्या 1 हजार 88 कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. तसेच कलिना येथील फोर्स वन प्रशिक्षण केंद्रासही मान्यता देण्यात येत असल्याचे समितीचे अध्यक्ष मंत्री शेलार यांनी सांगितले. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे वनक्षेत्र घोषित झाल्यानंतर अतिरिक्त वन क्षेत्र नव्याने घोषित केलेल्या केतकी पाडा आणि परिसरात असलेल्या 80 हजार लोकवस्ती आजही प्राथमिक सेवा सुविधांपासून वंचित असून त्यांचे त्याच ठिकाणी पुनर्वसन व्हावे, म्हणून हा भाग संरक्षित जंगल मधून वगळण्यात यावा, असा ठराव आमदार प्रविण दरेकर यांनी मांडला. त्याला एकमतांने मंजुरी देण्यात आली आहे. आता या रहिवाशांचा हा प्रश्न घेऊन राज्य शासन, केंद्र सरकार आणि न्यायालयात जाणार आहे.
या बैठकीमध्ये सदस्यांनी अंमली पदार्थांचा वाढता व्यापार, महिला सुरक्षा, पुल, पदपथ, रस्त्यांची कामे, नाले सफाई, आदिवासी पाडे तसेच वन जमिनीवरील रहिवाशांना सोयी उपलब्ध करणे याविषयावर विविध मुद्दे उपस्थित केले.
