मुंबई – राज्यातील अवैध गौण खनिज उत्खनन, वाहतूक आणि साठवणूक करणाऱ्यांविरुद्ध महाराष्ट्र शासनाने कठोर कारवाईची मोहीम सुरू केली आहे. महसूल व वन विभागाने ११ मार्च २०२६ रोजी परिपत्रक जारी करून प्रलंबित दंडात्मक रक्कम ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वसूल करण्याचे आदेश सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम ४८(७) आणि ४८(८) नुसार अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीसाठी वापरलेली यंत्रसामुग्री व वाहने जप्त करून दंड आकारण्याची तरतूद आहे. अनेक प्रकरणांत सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दंडाचे आदेश दिल्यानंतरही, वरिष्ठ स्तरावर कोणतीही स्थगिती नसतानाही वसुली झाली नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले होते. त्यामुळे राज्य सरकारने आता विशेष मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अपील न केल्यास तातडीने वसुली
ज्या प्रकरणांत दंडाचे आदेश झाले असून निर्धारित मुदतीत अपील करण्यात आलेले नाही, अशा प्रकरणांत अपीलची मुदत संपताच १५ दिवसांच्या आत दंडवसुलीची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.

स्थगिती नसल्यास सवलत नाही
वरिष्ठ प्राधिकरणाकडे अपील दाखल केले असले, तरी त्यावर स्थगिती आदेश मिळाला नसेल, तर पहिल्या सुनावणीनंतर १५ दिवसांच्या आत दंडवसुली केली जाईल.

२५ टक्के रक्कम जमा करणे अनिवार्य
अपील किंवा पुनरावलोकनासाठी अर्ज करताना एकूण दंडाच्या किमान २५ टक्के रक्कम जमा केल्याशिवाय मूळ दंड आदेशाला स्थगिती दिली जाणार नाही.

न्यायालयीन प्रकरणांतही वसुली
जर न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नसेल, तर केवळ याचिका दाखल केल्याच्या आधारावर वसुली रोखता येणार नाही.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत सर्व प्रकरणांची दंडवसुली पूर्ण करून त्याचा अहवाल विभागीय आयुक्तांना सादर करायचा आहे. संबंधित व्यक्ती दंड भरण्यास टाळाटाळ करत असल्यास महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या प्रकरण ११ नुसार जमिनीच्या महसुली थकबाकीप्रमाणे ही रक्कम वसूल केली जाईल.

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे अवैध गौण खनिज उत्खनन करणाऱ्या माफियांवर वचक बसण्याची शक्यता असून शासकीय तिजोरीत मोठ्या प्रमाणात महसूल जमा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.