मुंबई: माजी लष्करप्रमुखांच्या पुस्तकातील एका संदर्भाचा संसदेत उल्लेख झाल्यानंतर केंद्र सरकार या मुद्द्यावर हादरलेले व गोंधळलेले दिसत आहे. परिणामी, सरकारी कर्मचारी तसेच सैन्यदलातील कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर किमान 20 वर्षे आत्मचरित्र किंवा आठवणी लिहिण्यास बंदी घालणारा कायदा केंद्र सरकार लवकरच आणण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती दिल्लीतील एका मोठ्या वृत्त समूहाने उघड केली आहे.
सदर वृत्त समूहानुसार, नुकत्याच पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनुक्रमित विषय संपल्यानंतर या मुद्द्यावर अनौपचारिक चर्चा झाली होती.
आत्मचरित्र व आठवणी लिहिण्यावर बंदी घालणे म्हणजे थेट व्यक्तीच्या विचारस्वातंत्र्यावर गदा आणण्यासारखे असून ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी आहे, अशी तीव्र टीका माजी आमदार व काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते Anant Gadgil यांनी केली आहे.
गाडगीळ म्हणाले की, भारतात सरकारी व सैन्यदलातील कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय 60 वर्षे असून न्यायाधीशांचे निवृत्ती वय 62 ते 65 वर्षे आहे. अशा परिस्थितीत निवृत्तीनंतर किमान 20 वर्षांनंतरच आठवणी प्रसिद्ध करण्याची अट घातल्यास संबंधित व्यक्तींचे वय 80 ते 85 वर्षांपर्यंत जाईल. प्रत्यक्षात इतक्या वयापर्यंत पोहोचणाऱ्यांचे प्रमाण अत्यल्प असते.
ही बाब म्हणजेच आत्मचरित्रे व आठवणी प्रत्यक्षात कधीच प्रसिद्ध होऊ नयेत, या हीन आणि असंवेदनशील विचारसरणीचे प्रतिबिंब आहे. यामधून भाजपची दडपशाही वृत्ती स्पष्टपणे दिसून येते, असा टोला गाडगीळ यांनी लगावला.
असा कायदा आणण्यामागे भाजपप्रणित केंद्र सरकार जाणीवपूर्वक बचावात्मक भूमिका घेत असून सत्य बाहेर येऊ नये, यासाठीच हा प्रयत्न असल्याचेही गाडगीळ यांनी स्पष्ट केले.
