भाग ६ / ६ | भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेची मालिका
असुरक्षितता सांभाळणं आणि ती पूर्णपणे कमी करणं — या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
मुंबई :
गेल्या काही वर्षांत भारताने एक गोष्ट स्पष्टपणे दाखवून दिली आहे — जागतिक ऊर्जा संकटांच्या काळातही स्वतःला स्थिर ठेवण्याची क्षमता. युद्ध, निर्बंध, समुद्री पुरवठा संकट आणि भू-राजकीय तणाव असूनही भारतात मोठ्या प्रमाणावर इंधन टंचाई निर्माण झाली नाही. पेट्रोल पंप सुरू राहिले. LPG पुरवठा साखळी चालू राहिली. रिफायनऱ्यांनी स्वतःला परिस्थितीनुसार बदललं. कच्च्या तेलाच्या खरेदीचे स्रोत वेगाने बदलले गेले. अनेकांना वाटलं होतं की अशा जागतिक धक्क्यांमुळे आयात-अवलंबून अर्थव्यवस्था अस्थिर होतील. पण भारताने हे धक्के काही प्रमाणात यशस्वीपणे झेलले. हे योगायोगाने घडलं नाही. यामागे धोरणात्मक लवचिकता, संतुलित परराष्ट्र धोरण, पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि संकट व्यवस्थापन क्षमता होती.
मध्यपूर्वेतील अलीकडील तणावाच्या काळात केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री Hardeep Singh Puri यांनी सांगितलं की भारताकडे सुमारे ६० दिवसांचा कच्च्या तेलाचा साठा, ६० दिवसांची LNG उपलब्धता आणि ४५ दिवसांचा LPG साठा उपलब्ध आहे. त्यांनी या काळात देशांतर्गत LPG उत्पादन क्षमतेत झालेल्या वाढीचाही उल्लेख केला. सरकारचा संदेश स्पष्ट होता — भारत पूर्वीसारखा असुरक्षित राहिलेला नाही. मोठ्या प्रमाणावर पाहिलं तर हा दावा योग्यही आहे.
आजचा भारत वीस वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत अधिक सज्ज आहे. धोरणात्मक तेलसाठे उभारले गेले आहेत. रिफायनिंग क्षमता मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. आयात विविधीकरण वाढलं आहे. रशियन तेल खरेदीने धोरणात्मक लवचिकता दाखवली. LNG पायाभूत सुविधा वाढल्या. नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्राचा विस्तार झाला. सौर ऊर्जा उत्पादनात भारत जगातील प्रमुख बाजारांपैकी एक बनला आहे. भारताची ऊर्जा व्यवस्था, तिच्या मर्यादा असूनही, अधिक टिकाऊ बनली आहे. पण टिकाऊपणा आणि सार्वभौमत्व हे समान अर्थाचे शब्द नाहीत आणि कदाचित, भारताच्या ऊर्जा प्रवासाचा पुढचा टप्पा याच फरकावर ठरणार आहे.
टिकाऊपणा म्हणजे धक्के सहन करण्याची क्षमता. सार्वभौमत्व म्हणजे बाह्य व्यवस्थांवरील अवलंबित्व कमी करणं. भारताने पहिल्या दिशेने प्रगती केली आहे. दुसरी प्रक्रिया अजून अपूर्ण आहे आणि इथेच चर्चा अधिक गुंतागुंतीची बनते.
भारतासारख्या विशाल अर्थव्यवस्थेसाठी पूर्ण ऊर्जा स्वावलंबन निकट भविष्यात वास्तववादी ठरणार नाही. जगातील अनेक मोठ्या अर्थव्यवस्थाही विविध प्रकारे जागतिक ऊर्जा व्यापार व्यवस्थांवर अवलंबून आहेत. आधुनिक ऊर्जा व्यवस्था स्वतःच परस्परावलंबी आहे. म्हणून खरी चर्चा अशी नाही की भारत पूर्णपणे आयात थांबवू शकतो का. खरी चर्चा अशी आहे की भारत आयातीत अवलंबित्वामुळे निर्माण होणारी धोरणात्मक असुरक्षितता हळूहळू कमी करू शकतो का. यासाठी अल्पकालीन संकट व्यवस्थापनाच्या पलीकडे जाऊन दीर्घकालीन संरचनात्मक बदल करावे लागतील आणि हे बदल अनेक क्षेत्रांत एकाच वेळी घडावे लागतील.
पहिलं आव्हान म्हणजे देशांतर्गत शोधमोहीम. जर तेल आणि गॅस शोधमोहीम ठप्पच राहिली, तर भारताचं अवलंबित्व वास्तवात कमी होऊ शकत नाही. जुन्या क्षेत्रांचं उत्पादन घटणं, मोठे शोध न लागणं, नियामक गुंतागुंत आणि गुंतवणुकीतील अनिश्चितता — या गोष्टी अजूनही देशांतर्गत उत्पादनाला मर्यादा घालत आहेत. दुसरं आव्हान म्हणजे नैसर्गिक वायू व्यवस्था. भारताला आपल्या ऊर्जा मिश्रणात गॅसचा वाटा वाढवायचा आहे. पण देशांतर्गत उत्पादन वाढलं नाही, तर वाढलेला गॅस वापर केवळ तेल अवलंबित्वाचं रूपांतर LNG आयात अवलंबित्वात करेल. त्यामुळे पाइपलाइन, साठवण, किंमत धोरण आणि शोधमोहीम यांचा एकत्रित विचार करावा लागेल.
तिसरं म्हणजे नवीकरणीय ऊर्जा. भारत आधीच जगातील मोठ्या सौर ऊर्जा बाजारांपैकी एक आहे. पण आता नवीकरणीय ऊर्जेसमोर दुसऱ्या पिढीचं आव्हान उभं राहत आहे — साठवण क्षमता. केवळ सौर आणि पवन ऊर्जा वाढवून ऊर्जा स्थैर्य निर्माण होणार नाही. त्यासाठी बॅटरी तंत्रज्ञान, आधुनिक ग्रिड व्यवस्था आणि बॅकअप क्षमता आवश्यक आहे. चौथं म्हणजे अणुऊर्जा. जगातील अनेक देश आता अणुऊर्जेकडे केवळ हवामान बदलाच्या दृष्टीने नाही, तर ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीनेही पाहू लागले आहेत. भारतासाठी अणुऊर्जा ही संधी आणि राजकीय संवेदनशीलता — दोन्ही आहे. पण ऊर्जा मागणी वाढत असताना हा पर्याय पूर्णपणे बाजूला ठेवणं अधिक कठीण होऊ शकतं.
पाचवं म्हणजे वाहतूक क्षेत्रातील बदल. भारत मोठ्या प्रमाणावर कच्चं तेल वाहतूक क्षेत्रासाठी आयात करतो. त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनं, सार्वजनिक वाहतूक, इथेनॉल मिश्रण आणि पर्यायी इंधन हे केवळ पर्यावरणीय कार्यक्रम राहिलेले नाहीत. ते धोरणात्मक साधनं बनत आहेत. इंधन आयातीत होणारी प्रत्येक घट दीर्घकालीन टिकाऊपणा वाढवते. सहावं म्हणजे ऊर्जा कार्यक्षमता. सर्वात स्वस्त ऊर्जा अनेकदा ती असते जी वापरलीच जात नाही. अधिक कार्यक्षम उद्योग, ऊर्जा बचत करणाऱ्या इमारती, चांगली लॉजिस्टिक्स आणि कमी वितरण तोटा — या गोष्टी भविष्यातील आयात दबाव मोठ्या प्रमाणावर कमी करू शकतात. या सगळ्यामुळे भारताला ऊर्जा विषयाकडे केवळ वस्तू म्हणून नाही, तर राष्ट्रीय क्षमतेचा प्रश्न म्हणून पाहावं लागेल.
कारण आज ऊर्जा जवळपास प्रत्येक क्षेत्रावर परिणाम करते : आर्थिक वाढ, महागाई, लष्करी तयारी, डिजिटल पायाभूत सुविधा, औद्योगिक स्पर्धात्मकता, आणि भू-राजकीय प्रभाव.
अनेक अर्थांनी पाहिलं, तर आधुनिक सार्वभौमत्वाच्या पायाभूत रचनेत ऊर्जा ही मध्यवर्ती शक्ती बनली आहे. म्हणूनच भारताच्या पुढील विकासाचा प्रश्न केवळ GDP वाढीवर अवलंबून राहणार नाही. तो या वाढीला किती सुरक्षित आणि टिकाऊ ऊर्जा आधार मिळतो, यावरही अवलंबून असेल.
जर भारताची भावी अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर परकीय हायड्रोकार्बनवरच अवलंबून राहिली, तर प्रत्येक भू-राजकीय संकट भारतासाठी धोरणात्मक जोखीम घेऊन येत राहील. पण जर भारताने हळूहळू विविधीकरण, आधुनिकीकरण आणि देशांतर्गत क्षमता वाढवली, तर ही असुरक्षितता वेळेनुसार कमी होऊ शकते. हा बदल पटकन होणार नाही. तो केवळ घोषणांनीही होणार नाही. त्यासाठी दीर्घकालीन धोरण सातत्य, तांत्रिक गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा सुधारणा, नियामक बदल आणि दशकानुदशकांची संयमी रणनीती लागेल.
पण दिशा महत्त्वाची आहे. भारत निकट भविष्यात पूर्ण ऊर्जा स्वावलंबन साध्य करू शकणार नाही कदाचित. पण अवलंबित्व कमी करणं हे स्वतःमध्येच एक धोरणात्मक बळ बनू शकतं आणि कदाचित, आधुनिक जगात ऊर्जा सार्वभौमत्वाची खरी व्याख्या हीच आहे — जागतिक व्यवस्थांपासून पूर्ण वेगळं होणं नाही, तर त्यांच्यावर अवलंबून असूनही भीतीशिवाय उभं राहण्याची क्षमता.
हा आहे भारताच्या ऊर्जा विरोधाभासातून समोर येणारा मोठा धडा. भारताचं भविष्य केवळ तो किती ऊर्जा वापरतो यावर ठरणार नाही. तर तो ती ऊर्जा किती बुद्धिमत्तेने सुरक्षित करतो, यावर ठरणार आहे.
मालिकेचा समारोप
भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेची मालिका | भाग १ ते ६
विवेक भावसार
लेखक परिचय
विवेक भावसार हे TheNews21 चे संपादक आहेत. ते सत्ताकारण, धोरण आणि भारताच्या आर्थिक व धोरणात्मक भविष्यातील संरचनात्मक जोखमींवर लेखन करतात.
