डिझेल दरवाढीनंतर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचा सूचक इशारा
मुंबई: आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यानंतर पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात झालेल्या वाढीचा थेट फटका आता महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळालाही बसू लागला आहे. डिझेलच्या वाढत्या खर्चामुळे एसटी महामंडळावर वार्षिक सुमारे ₹१२४ कोटींचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असून, भविष्यात प्रवासी तिकिटांच्या दरवाढीचा निर्णय घ्यावा लागू शकतो, असे संकेत परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी सोमवारी दिले.
मात्र, सध्या तरी तातडीने कोणतीही भाडेवाढ लागू केली जाणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मंत्रालयात डिझेल दरवाढीच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित आढावा बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना सरनाईक यांनी ही माहिती दिली. बैठकीस एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
सरनाईक म्हणाले की, एसटी महामंडळाला दररोज सरासरी १०.८७ लाख लिटर डिझेलची आवश्यकता असते. इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनकडून डिझेलचा पुरवठा केला जात असून, मागील आठवड्यात प्रति लिटर ₹८८.२१ असलेला दर आता वाढून ₹९१.३१ वर पोहोचला आहे. म्हणजेच प्रति लिटर ₹३.१० ची वाढ झाली आहे.
या वाढीमुळे महामंडळाला दररोज सुमारे ₹३३.७० लाखांचा अतिरिक्त खर्च सहन करावा लागत असून, मासिक स्तरावर हा भार जवळपास ₹१० कोटींवर जात आहे. वार्षिक पातळीवर तो सुमारे ₹१२४ कोटींपर्यंत पोहोचणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एसटी महामंडळाची आर्थिक परिस्थिती आधीच तणावाखाली असल्याचे नमूद करताना सरनाईक यांनी सांगितले की, एप्रिल २०२६ महिन्यात महामंडळाला सुमारे ₹७६ कोटींचा तोटा सहन करावा लागला आहे. अशा परिस्थितीत वाढत्या इंधन खर्चाचा थेट परिणाम महामंडळाच्या आर्थिक संतुलनावर होत आहे.
“भविष्यात प्रवासी भाडेवाढीचा निर्णय घेणे आवश्यक ठरू शकते. मात्र, सध्या कोणतीही तातडीची भाडेवाढ केली जाणार नाही. राज्य परिवहन प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव सादर केल्यानंतर आणि आवश्यक मंजुरीनंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ग्रामीण भागातील लाखो नागरिकांसाठी एसटी ही आजही अत्यावश्यक सार्वजनिक वाहतूक सेवा असल्याचे सांगत, सर्वसामान्य प्रवाशांवर कमीत कमी आर्थिक भार पडावा यासाठी शासन विविध पर्यायांचा विचार करत असल्याचे सरनाईक यांनी सांगितले.
इंधन बचत, ई-बसचा वाढता वापर, खर्च नियंत्रण आणि महसूलवाढीच्या उपाययोजनांवर भर दिला जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सेवा अबाधित ठेवत आर्थिक संतुलन राखणे हेच सध्या एसटी महामंडळासमोरील सर्वात मोठे आव्हान असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
