‘सुपर एल निनो’मुळे १८७७ नंतरच्या भीषण हवामान संकटाची भीती

देश एका गंभीर हवामान बदलाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. हवामान तज्ज्ञांच्या इशाऱ्यानुसार, यंदा भारताला केवळ एल निनोचाच नव्हे, तर अत्यंत शक्तिशाली अशा ‘सुपर एल निनो’चा सामना करावा लागू शकतो. त्याचा थेट परिणाम आगामी नैऋत्य मान्सून, खरीप हंगाम आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

उत्तर आणि मध्य भारतातील मैदानी भागांमध्ये तापमान ४५ अंश सेल्सिअसच्या पुढे जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. त्याचवेळी भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) पहिल्या दीर्घकालीन अंदाजानुसार, यंदाचा मान्सून दीर्घकालीन सरासरीच्या केवळ ९२ टक्के राहण्याची शक्यता आहे. हवामानशास्त्रीय निकषांनुसार हा पाऊस “सामान्यपेक्षा कमी” मानला जातो. त्यामुळे उष्णतेचा तडाखा आणि संभाव्य पावसाची कमतरता यामुळे देशाच्या हवामान व्यवस्थेवर गंभीर दबाव निर्माण होऊ शकतो.

‘सुपर एल निनो’चा वाढता धोका

पॅसिफिक महासागरातील पाण्याच्या तापमानात होत असलेल्या असामान्य वाढीमुळे यंदा अत्यंत तीव्र स्वरूपाचा ‘सुपर एल निनो’ सक्रिय होण्याची शक्यता जागतिक हवामान संस्थांनी व्यक्त केली आहे. हवामान तज्ज्ञांच्या मते, मे ते जुलैदरम्यान हा प्रभाव अधिक तीव्र होऊ शकतो आणि त्याचे परिणाम पुढील वर्षाच्या सुरुवातीपर्यंत टिकून राहू शकतात.

काही हवामान विश्लेषकांनी या परिस्थितीची तुलना थेट १८७७ च्या ऐतिहासिक दुष्काळाशी केली आहे. त्या काळात मान्सून अपयशी ठरल्याने मोठ्या प्रमाणावर दुष्काळ आणि जीवितहानी झाली होती. यंदाही मान्सूनचे वारे कमकुवत होण्याची शक्यता असल्याने भारताला पाणीटंचाई, कोरडा दुष्काळ आणि तीव्र हवामान बदलांचा सामना करावा लागू शकतो.

खरीप हंगामाला मोठा फटका बसण्याची भीती

या हवामान बदलाचा सर्वाधिक परिणाम कृषी क्षेत्रावर होण्याची शक्यता आहे. भात, डाळी, कापूस आणि तेलबिया यांसारखी खरीप पिके जून ते सप्टेंबर दरम्यान पडणाऱ्या पावसावर पूर्णपणे अवलंबून असतात.

विशेषतः पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश या शेतीप्रधान राज्यांमध्ये ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यांत पावसाचा खंड पडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. यामुळे जमिनीतील ओलावा कमी होईल आणि खरीप उत्पादन घटू शकते. त्याचा परिणाम पुढील रब्बी हंगामातील गहू आणि मोहरीसारख्या पिकांवरही होऊ शकतो.

अन्नधान्य उत्पादन घटल्यास महागाई वाढण्याचाही धोका निर्माण होऊ शकतो.

४ ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेसमोर आव्हान

कोटक महिंद्राच्या विश्लेषणानुसार, भारताच्या ४ ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेसाठी मान्सून हा केवळ हवामानाचा विषय नसून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे.

जरी देशाच्या GDP मध्ये कृषी क्षेत्राचा वाटा सुमारे १८ टक्के असला, तरी देशातील निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे शेतीवर अवलंबून आहे.

मान्सून कमकुवत राहिल्यास ग्रामीण भागातील मागणी घटू शकते. ट्रॅक्टर, दुचाकी आणि दैनंदिन वापराच्या वस्तूंच्या विक्रीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

तथापि, गेल्या काही वर्षांत वाढलेली सिंचन क्षमता, जलाशयांचे नियोजन आणि आधुनिक शेती व्यवस्थापन यामुळे भारत पूर्वीपेक्षा अधिक सक्षम झाल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे

• पॅसिफिक महासागरातील तापमानवाढीमुळे ‘सुपर एल निनो’ सक्रिय होण्याची शक्यता
• IMD च्या अंदाजानुसार यंदाचा मान्सून केवळ ९२% राहू शकतो
• उत्तर आणि मध्य भारतात ४५°C पेक्षा अधिक तापमानाचा इशारा
• खरीप पिकांवर आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम होण्याची भीती
• अन्नधान्य महागाई आणि पाणीटंचाईचे संकट गडद होण्याची शक्यता
• आधुनिक सिंचन आणि जलव्यवस्थापन भारतासाठी महत्त्वाचे संरक्षण कवच ठरू शकते