मुंबई : मुंबई शिक्षक मतदार संघातील उबाठा गटाचे आमदार जे. एम. अभ्यंकर यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांनी त्यांच्या याचिका फेटाळत शिक्षक भारतीचे उमेदवार सुभाष मोरे यांनी दाखल केलेल्या निवडणूक याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
जुलै २०२४ मध्ये पार पडलेल्या या निवडणुकीत अभ्यंकर २०८ मतांनी विजयी झाले होते. परंतु सुभाष मोरे यांनी या निकालाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यांनी आपल्या याचिकेत असा गंभीर आरोप केला की, अभ्यंकर यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून ५८७ अपात्र मतदारांची नोंदणी मुख्याध्यापकांमार्फत केली. यामध्ये प्लेग्रुप, मॉन्टेसरी, पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा समावेश असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. काही मतदार १८ ते २५ वयोगटातील असून त्यांना आवश्यक तीन वर्षांचा शिकवण्याचा अनुभव नाही, असा मुद्दा याचिकेत मांडण्यात आला आहे.
या याचिकेला आव्हान देणाऱ्या अभ्यंकर यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील एम. एम. वशी यांनी १९ मार्च २०२५ रोजी युक्तिवाद केला होता. पण न्यायालयाने त्यांचा अर्ज फेटाळत याचिकेवर सुनावणी घेण्याची तयारी दर्शवली आहे.
न्यायालयाचे निरीक्षण:
“याचिकेतील मजकूर अपात्र मतदार नोंदणीबाबत पुरेसे तपशील देतो. हे आरोप सिद्ध झाले तर निवडणूक परिणामावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे ही याचिका सुनावणीस पात्र आहे. त्यामुळे CPC च्या Order VII Rule 11 अंतर्गत ही याचिका फेटाळता येणार नाही,” असे न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांनी आपल्या आदेशात स्पष्ट केले.
कपिल पाटील यांची प्रतिक्रिया:
या निकालानंतर माजी आमदार व शिक्षक भारतीचे नेते कपिल पाटील यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले, “उबाठा गटाने नोंदवलेले ५८७ अपात्र मतदार वगळल्यास सुभाष मोरे यांचा विजय स्पष्ट आहे. मुंबईतील शिक्षकांनी नेहमीच शिक्षक भारतीवर विश्वास ठेवला आहे. न्यायालयात मुंबईतील शिक्षकांना न्याय मिळेल, याची आम्हाला खात्री आहे.”
या निकालामुळे मुंबई शिक्षक मतदार संघातील राजकीय समीकरणांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
