उत्तर महाराष्ट्र व विदर्भातील खारपाण पट्ट्याला 5.78 लाख एकर सिंचनलाभ – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
भोपाळ : तापी नदीवर आधारित महत्त्वाकांक्षी “तापी मेगा रिचार्ज प्रकल्पा”बाबत आज महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश सरकारांमध्ये ऐतिहासिक सामंजस्य करार झाला. सुमारे ₹19,244 कोटी खर्चाच्या या प्रकल्पामुळे उत्तर महाराष्ट्र व विदर्भातील खारपाण पट्ट्याला मोठा सिंचनलाभ होणार असून, 5.78 लाख एकर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भोपाळ येथे दिली.
आज भोपाळमध्ये महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश आंतरराज्य जलसंपदा नियंत्रण मंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन (महाराष्ट्र), तुलसीराम सिलावट व कुंवर विजय शाह (मध्यप्रदेश) यांच्यासह दोन्ही राज्यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “तापी मेगा रिचार्ज प्रकल्पासाठी दोन्ही राज्यांनी आज सामंजस्य करार केला आहे. यापूर्वी सन मध्ये अशी बैठक झाली होती. मात्र 2016 नंतर केंद्र सरकारच्या पुढाकारामुळे हा प्रकल्प प्रत्यक्षात येण्यासाठी गती मिळाली. हा प्रकल्प म्हणजे पाण्याच्या व्यवस्थापनातील जागतिक आश्चर्य आहे.”
प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये:
• तापी नदीवर मध्यप्रदेशातील खरिया गुटी घाट येथे धरण उभारले जाणार
• एकूण सिंचनलाभ: 3,57,788 हेक्टर
• महाराष्ट्राला: 2,34,706 हेक्टर (जळगाव, अकोला, बुलढाणा, अमरावती)
• मध्यप्रदेशाला: 1,23,082 हेक्टर (बुर्‍हाणपूर, खंडवा)
• एकूण पाणी वापर: 31.13 टीएमसी
• महाराष्ट्र – 19.37 टीएमसी, मध्यप्रदेश – 11.76 टीएमसी
• अंदाजे खर्च: ₹19,244 कोटी (2022-23 चे दर)
मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले, “या प्रकल्पामुळे उत्तर महाराष्ट्र व विदर्भातील सिंचनात लक्षणीय वाढ होईल. विशेषतः खारपाण पट्ट्यातील जलसंकट दूर होऊन कृषी व अर्थव्यवस्थेला नवे बळ मिळेल.” त्यांनी हेही नमूद केले की, या प्रकल्पाला केंद्र शासनाकडून ‘राष्ट्रीय प्रकल्प’ म्हणून मान्यता मिळावी यासाठी दोन्ही राज्य मिळून केंद्राकडे प्रस्ताव सादर करणार आहेत.
या बैठकीत डांगुर्ली बॅरेज आणि जामघाट प्रकल्प यांचाही आढावा घेण्यात आला. जामघाट प्रकल्प नागपूर शहराला पुढील ३०-४० वर्षांसाठी पाणीपुरवठा करू शकतो, अशी माहितीही फडणवीस यांनी दिली. या प्रकल्पाला देखील लवकरच मंजुरी मिळेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
ऑक्टोबर 2025 मध्ये दोन्ही राज्यांमध्ये पुढील उच्चस्तरीय बैठक होणार असून, परस्पर सहकार्याच्या अधिक शक्यता शोधण्याबाबतही चर्चा होणार आहे.
