मुंबई
मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकार महत्त्वाचा निर्णय घेण्याच्या पवित्र्यात आहे. विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोरील शिवसेनेच्या 54 आमदारांच्या अपात्रता प्रकरणावर १० जानेवारी रोजी निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यापूर्वीच महाराष्ट्रात मोठी घडामोड होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. उद्या मराठा आरक्षणावर निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता असून उद्याच्या कॅबिनेट बैठकीनंतर मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश काढला जाऊ शकतो. कॅबिनेटनंतर महायुतीच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत यावर घोषणा होऊ शकते.
विशेष म्हणजे राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षणाच्या बैठकीत मनोज जरांगे पाटील ऑनलाइन उपस्थितही राहणार आहे. आतापर्यंत राज्य सरकारच्या कोणत्याही बैठकीत जरांगे पाटील वैयक्तित उपस्थित राहिले नाही. मात्र आज होणाऱ्या बैठकीत जरांगे पाटील ऑनलाइन उपस्थिती दर्शवणार आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे शिंदे आणि भाजपचे मंत्री सातत्यानं जरांगेंना मुंबईत यावं लागणार नाही असा दावा करताये. यामागे नेमकं काय कारण आहे हे येत्या काही तासात स्पष्ट होईल.
नेमकं काय घडू शकतं?
- आजच्या बैठकीत मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशावर चर्चा केली जाऊ शकते.
- जरांगे पाटील यांच्या मुंबईत धडकण्यापूर्वी आरक्षणावर निर्णय घेण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न
- अध्यक्षांच्या निकालानंतर राज्यातील राजकीय स्थिती बदलण्याची शक्यता असल्यानं आधीच राज्य सरकार मराठा आरक्षणावर अध्यादेश काढू शकते.
- उद्याच्या कॅबिनेट नंतर अध्यादेश जाहीर होणार असं दिसतंय.
- 10 फेब्रुवारीच्या विशेष अधिवेशनात कायद्यात रुपांतर होऊ शकेल.
आत्ताच निर्णय का?
- अध्यक्षांच्या निकालानंतर परिस्थितीत बदल होऊ शकतो.
- मराठा आरक्षण श्रेय शिंदेंच्या सरकारला मिळण्यासाठी प्रयत्न
- परिणामी जरांगे पाटील यांचे आंदोलनही तहकूब होईल आणि आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर सरकारसाठी अनुकूल परिस्थिती राहिल.
- अध्यादेशाला कोर्टात आव्हान दिले तरी सुनावणी आणि त्यावरील निर्णयासाठी काही महिने जातील
- विशेष म्हणजे लोकसभा आणि विधानसभा निकालानंतर निर्णय होऊ शकतो.
- तोपर्यंत मराठा आरक्षण महायुतीनं दिले हा मुद्दा आगामी निवडणुकांच्या प्रचारासाठी करता येईल
