उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानपरिषदेत घोषणा
मुंबई : मुंबईतील सांताक्रूझ, पार्ले आणि कुर्ला परिसरातील विमानतळ फनेल झोनमधील उंची निर्बंधामुळे अडकलेल्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी राज्य सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (DCPR) – २०३४ मध्ये यासाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली असून, उंचीच्या निर्बंधामुळे वापरता न येणारे क्षेत्र टिडीआर (TDR) स्वरूपात इमारतीच्या मालकांना देण्यात येणार आहे, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेत केली.
उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, “फनेल झोनमुळे अनेक जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासात अडथळे निर्माण झाले होते. त्यामुळे रहिवाशांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. ही अडचण दूर करण्यासाठी DCPRमध्ये स्वतंत्र तरतूद करून टिडीआर देण्याचा निर्णय घेतला आहे.”
या निर्णयानुसार, मूळ चटई क्षेत्र (FSI) किंवा अधिकृत बांधकाम क्षेत्र यापैकी जास्त क्षेत्र पुनर्विकासात वापरण्याचा अधिकार इमारतीच्या मालकाला राहणार आहे. मात्र, जर उंचीच्या निर्बंधांमुळे हे पूर्ण क्षेत्र जागेवर वापरता येत नसेल, तर उर्वरित क्षेत्र टिडीआर स्वरूपात दिले जाईल.
पुनर्विकास सुलभ करण्यासाठी महत्त्वाच्या सवलती
• ओपन स्पेसच्या कमतरतेची भरपाई करण्यासाठी
• जिना, लिफ्ट यांसारख्या आवश्यक सुविधा चटई क्षेत्रात मोजण्यास सूट देण्यासाठी
• अधिमूल्य सवलतीच्या दराने आकारण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ३७ (१कक) अंतर्गत यासंदर्भातील फेरबदलाची अधिसूचना लवकरच प्रसिद्ध केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे फनेल झोन आणि इतर निर्बंधित भागांतील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती मिळेल आणि रहिवाशांना नव्या, सुरक्षित घरांमध्ये राहण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
