मुंबई – राज्यातील नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी क्षेत्रातील थकीत मालमत्ता करावर आकारण्यात येणारा दंड माफ करण्यासाठी “मालमत्ता कर अभय योजना” लागू करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
योजनेमुळे थकीत कर वसुलीस गती मिळून स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा महसूल वाढण्यास मदत होणार आहे. सध्या थकीत करावर दरमहा २ टक्के दंड आकारला जातो. त्यामुळे करदात्यांची थकबाकी वाढते आणि दंडाची रक्कम मूळ करापेक्षा अधिक होते. परिणामी, अनेक नागरिक कर भरणे टाळतात.
या समस्येवर उपाय म्हणून फक्त मूळ कराची रक्कम भरल्यास दंड माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियमात सुधारणा करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
लवकरच यासंदर्भात अधिसूचना जारी करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे नागरिकांवरील आर्थिक भार कमी होणार असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना थकीत कराची वसुली करणे सुलभ होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
