मुंबई
मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षणावरुन महाराष्ट्रात सध्या वणवा पेटला आहे. मनोज जरांगे (Manoj Jarange Patil) आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे, त्यामुळे राज्य सरकारपुढे मोठ्या अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत. दुसरीकडे छगन भुजबळ ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू नये यासाठी सभा, पत्रकार परिषदा घेत आहेत.
मनोज जरांगे यांच्या बीड जिल्ह्यातील सभेसाठी बीड शहरातील सर्व माध्यमाच्या सर्व शाळा बंद ठेवण्याचे आदेश शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून देण्यात आले आहेत. यापूर्वी जालना जिल्ह्यात होणार असलेल्या मनोज जरांगे यांच्या सभेमुळे जिल्हा परिषदेने आपल्या प्राथमिक शाळांना थेट सुट्टी जाहीर केल्याचे पत्रक काढले होते.
आता पुन्हा एकदा छगन भुजबळ आक्रमक झाले असून बीडमध्ये सर्व माध्यमाच्या शाळा बंद ठेवण्याचे आदेश का, असा सवाल उपस्थित केला आहे. कोणत्याही सभेसाठी शाळांना सुट्ट्या जाहीर करण्याचं कारण काय असा प्रश्न यावेळी त्यांनी विचारला आहे. मनोज जरांगे महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यात सभा घेत आहेत. येथे त्यांचा चांगला प्रतिसादही मिळत आहे.
काय म्हणाले भुजबळ
कोणत्याही सभा, मेळावे यांबद्दल कोणाला आक्षेप असण्याचे काही कारण नाही. पण त्यासाठी थेट शाळा बंद ठेवणं किंवा सुट्टी जाहीर करणं नक्कीच चुकीचं आहे. काही दिवसांपूर्वी जालना जिल्ह्यात होणार असलेल्या मनोज जरांगे यांच्या सभेमुळे जिल्हा परिषदेने आपल्या प्राथमिक शाळांना थेट सुट्टी जाहीर केल्याचे पत्रक काढले होते. त्याविरोधात आवाज उठविल्यानंतर रात्री उशिरा ती सुट्टीची सूचना मागे घेण्यात आली. त्याविरोधात मी जाहीर सभा, प्रसारमाध्यमे आणि विधानभवनातही आवाज उठवला होता.
आता पुन्हा बीड जिल्ह्यात जरांगे यांच्या सभेसाठी बीड शहरातील सर्व माध्यमाच्या सर्व शाळा बंद ठेवण्याचे आदेश शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून देण्यात आले आहेत. हे या राज्यात नेमकं काय सुरू आहे? पंतप्रधान, मुख्यमंत्री यांच्या सभांच्या दिवशी देखील अशा प्रकारे शाळा बंद ठेवल्या जात नाहीत, मग जरांगेंच्या सभांवेळी ही विशेष व्यवस्था कशासाठी? मराठा आरक्षणाला किंवा त्यासाठी सुरू असलेल्या सभांना माझाच काय, कोणाचाही विरोध नाही. परंतु ही झुंडशाही, हुकूमशाही सुरू आहे, त्याला मात्र नक्कीच विरोध आहे. मराठा समाजातील सुज्ञ बंधू-भगिनींना देखील हे अजिबात पटणार नाही. यातून आपण काय संदेश देण्याचा प्रयत्न करतोय? एका समाजातील काही ठराविक लोकांच्या दबावाला, झुंडशाहीला आपला कायदा, प्रशासन बळी पडतंय का? असं असेल तर हे निश्चितच लोकशाहीला धरून नाही.
शालेय शिक्षण विभागाने याची गांभीर्याने दखल घेऊन संबंधितांवर कारवाई करणे गरजेचे आहे. नसता महाराष्ट्रातील इतर समाजांमध्ये यामुळे चुकीचा संदेश जाण्याची भीती आहे.
