मुंबई
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निकालानंतर ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालय तर शिंदे गटाने उच्च न्यायालयाचं दार ठोठावलं आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी ठाकरे गटाच्या आमदारांना पात्र ठरवल्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी शिंदे गट उच्च न्यायालयात गेला आहे. यावर उच्च न्यायालयाने १७ जानेवारी रोजी केलेल्या सुनावणीनुसार, विधानसभा अध्यक्षांसह ठाकरे गटाच्या आमदारांना नोटीस बजावून 8 फेब्रुवारीपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
तत्पूर्वी ही याचिका दोन दिवसांपूर्वी करण्यात आली आणि आज लगेचच ती सुनावणीसाठी सूचिबद्ध करण्यात आल्यामागील कारण न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांनी यावेळी प्रामुख्याने स्पष्ट केले. नवीन याचिका एक-दोन दिवसांत सूचिबद्ध केल्या जातील अशा सूचना आपण आपल्या कर्मचारी वर्गाला दिल्या आहेत. त्याचमुळे गोगावले यांनी केलेली याचिका आज सुनावणीसाठी सूचिबद्ध करण्यात आली. या नव्या बदलामुळे याचिकेवर लवकर सुनावणी होत असून प्रकरणे प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण कमी होईल असे न्यायमूर्ती कुलकर्णी यांनी स्पष्ट केले.
ठाकरे गटाच्या १४ आमदारांना पात्र ठरविण्यावरून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचा निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाच्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने पुढील तारीख दिली आहे. त्यामुळे राहुल नार्वेकर आणि १४ ठाकरे गटाच्या आमदारांना ८ फेब्रुवारीपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तर दुसरीकडे ठाकरे गटाने थेट सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठावलं आहे आणि शिंदे गट वेळखाऊपणा करीत असल्यामुळे ते उच्च न्यायालयात गेले असा आरोप ठाकरे गटाकडून केला जात आहे.
विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर ठाकरे गटानेही आक्षेप नोंदवला असून आता सर्वोच्च न्यायालयाकडून न्यायाची अपेक्षा असल्याचं ठाकरे गटाच्या नेत्यांचं म्हणणं आहे. दोन दिवसांपूर्वी उद्धव ठाकरेंनी जनता न्यायालय भरवलं होतं, यात विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाची कायदेसतज्ज्ञांकडून चिरफाड करण्यात आली.
