मुंबई
राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्याचं काम सुरू आहे. आयोगाने यासंदर्भात एक जाहिरात केली असून यानुसार मराठा समाजाच्या मागासलेपणासंदर्भात काही सूचना करावयाच्या असल्यास ५०० शब्दांच्या मर्यादेत राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवाव्यात. या जाहिरातीवर ओबीसी समाजाने आक्षेप घेतला असून राज्यभरातून निवेदन दिले जात आहेत.
राज्य सरकार नियुक्त न्या. संदीप शिंदे समिती ही फक्त मर्यादित समिती असून मागासवर्ग आयोग नसताना मराठा (कुणबी) जात नोंदींचा शोध घेऊन कोणत्याही मागासवर्ग आयोगाने (राज्य किंवा राष्ट्रीय आयोग) मराठा समाजाला मागास ठरविलेले नसताना समितीच्या शिफारशीवरून प्रशासनाकडून मराठा कुणबी प्रमाणपत्रांचे वितरण केले जात असल्याचा ओबीसी समाजाकडून आक्षेप घेतला जात आहे.
यावेळी त्यांनी निवेदनात अनेक संदर्भही दिली आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल डॉ. जयश्री पाटील विरुद्ध मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य 2021 (8) SSC (1), माधुरी पाटील विरुद्ध अतिरिक्त आयुक्त आदिवासी विकास 1997 (5) SCC (437) 1994, इंदिरा साहनी विरुद्ध भारत सरकार 1992 Supp (3) SSC 217, आयुबखान नूरखान पठाण विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि इतर 2013 (4) SCC 465.
या संदर्भानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे मराठा समाज SEBC / OBC ठरत नाही हे अनेक वेळा स्पष्ट झाले आहे. त्याचबरोबर मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य आणि अध्यक्ष हे वर संदर्भीय पूर्वीचा इंदिरा सहानी खटल्यातील निकालाप्रमाणे संबंधित जातीशी इंटिग्रिटी आणि आसक्ती असलेले नसावेत असे अपेक्षित असताना मागासवर्ग आयोगाचे नवनियुक्त अध्यक्ष श्री सुनील शुक्रे हे मराठा समाजाचे सक्रिय (Activist) कार्यकर्ते आहेत हे दिनांक 2 नोव्हेंबर 2023 रोजी अंतरवाली सराटी जिल्हा जालना येथे मराठा आंदोलनादरम्यान सर्वांनी पाहिले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचे मागासलेपण आणि संदर्भ तपासण्याची पद्धती वैज्ञानिक नाही व तत्व शून्य आहे, असा आरोप या निवेदनांमार्फत करण्यात आला आहे.
बेकायदेशीर आंदोलनाच्या दबावाखाली राज्यातल्या प्रस्थापित जमीनदारांना मागास ठरविण्याचे षडयंत्र केले जात आहे. मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी तयार करण्यात आलेली प्रश्नावलीही चुकीची आणि आक्षेपार्ह पद्धतीने तयार केली आहे आणि हे सर्व कार्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष शुक्रे हे मराठा (Activist) आहेत म्हणून होत आहे. आयोगात नियुक्त करण्यात आलेले इतर सदस्यही संबंधित जातीचेच असल्याने तो मागासवर्ग आयोग न होता संबंधित जातीचा आयोग झाला असल्याचे दिसून येते. इतर मागासवर्गीय घटकांचे मागासले पण तपासण्यासाठी एक तटस्थ किंवा अलिप्त व्यक्तींची नियुक्ती केलेला मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्याची मूळ संकल्पना जी संविधानाच्या कलम 338 मध्ये अभिप्रेत आहे तिचे इथे कुठेही पालन होताना दिसून येत नाही, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
निवेदनातील काही महत्त्वाचे मुद्दे..
१. सोशल मीडियाद्वारे मागासले पण तपासणी ही Affinity टेस्ट कशी होणार ? विशेष म्हणजे, मराठा समाजाचे मागासले पण तपासण्यासाठी ज्या गोखले इन्स्टिट्यूट ची निवड करण्यात आली आहे त्याच गोखले इन्स्टिट्यूटचा मराठा आरक्षणात संदर्भातीलच या अगोदरचा अहवाल माननीय सर्वोच्च न्यायालयातील जयश्री पाटील विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या याचिकेवर निकाल देताना चुकीच्या पद्धतीने तयार केला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे अशा चुकीच्या व बेकायदेशीर पद्धतीने मराठा समाजाचे तपासलेले मागासले पण म्हणजे प्रस्थापित जमीनदार घटकांना मागास ठरविण्याचा कुटील प्रयत्न होय. हे एक नियोजित कुभांड / षडयंत्र आहे. असे करणे हा सरकारचा स्वच्छ कारभार व सामाजिक न्यायाची भूमिका होऊ शकत नाही.न्या.गायकवाड आयोगाने तापसलेले मराठा समाजाचे मागासलेपण सुप्रीम कोर्टाने रद्दबातल ठरवले आहे.तसेच त्यानुसार 16 टक्के दिलेले आरक्षण अल्ट्राव्हायरस आहे असे म्हंटले आहे.मंडल आयोगाने एखाद्या समाजाला सामाजिक , शैक्षणिक व आर्थिक मागास ठरवण्यासाठी जे निकष/कसोट्या लावल्या त्याचा उपयोग न करता न्या.शुक्रे यांच्या आयोगाकडून नवीन निकष तयार करण्यात आले आहेत.हे निकष म्हणजे परीक्षार्थींचा अभ्यास लक्षात घेऊन प्रश्नपत्रिका काढल्यासारखे आहे.येनकेन प्रकारे मराठा समाजाला मागास ठरवण्याचा अट्टाहास घटनेला अभिप्रेत सामाजिक न्यायचे तत्व पायदळी तुडवत केला जातो आहे.
२. शिवाय मराठा समाजाचे मागासले पण तपासण्याच्या कामी गोखले इन्स्टिट्यूटची नियुक्ती जाहिरात देऊन विहित पद्धत अवलंबून झालेली नाही. वर्तमान मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष यांनी प्रश्नावली तयार करताना मागासलेपणाचे निकष ठरवत असताना संविधानात्मक तत्त्वच बदलले आहे तसेच श्री सुनील सुक्रे हे याच सरकारने स्वतंत्रपणे स्थापन केलेल्या निवृत्त न्या. दिलीप भोसले यांच्या समितीचेही सदस्य आहेत. एकाच वेळी एखादी व्यक्ती त्याच विषयाच्या समितीवर असेल तीच व्यक्ती मागासवर्ग आयोगाची अध्यक्षही कशी असू शकते ? अशा आक्षेपार्ह व्यक्तीकडून निष्पक्ष / तटस्थ मूल्यांकन कसे काय होऊ शकते ? हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.
मागण्या :
1) बेकायदेशीरपणे केले जाणाऱ्या आंदोलनाला बळी पडून सरकारने सर्व प्रक्रिया बाजूला सारून एका रात्रीत शिंदे समितीकडून अर्धवट रिपोर्ट मागून घेऊन दुसऱ्या दिवसापासून प्रमाणपत्र वाटप करण्याला सुरुवात केली. या समितीच्या शिफारशीवरून वाटप करण्यात आलेली सर्व प्रमाणपत्रे तात्काळ रद्द करण्यात यावेत
2) वितरित करण्यात आलेल्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे कोणत्याही व्यक्तीला कोणत्याही शासकीय सवलतींचा / आरक्षणाचा लाभ देण्यात येऊ नये अशा प्रकारचे जाहीर प्रगटन तात्काळ प्रसिद्ध करण्यात यावे
3) मागासवर्ग आयोगावर वादग्रस्त आणि बेकायदेशीरपणे झालेल्या श्री सुनील सुक्रे ओमप्रकाश जाधव व अंबादास मोहिते यांच्या नियुक्ती तात्काळ रद्द करण्यात याव्यात.
4) मागासलेपणाचे मूल्यांकन करण्यासाठी नवीन स्वतंत्र / तटस्थ / अलिप्त आणि विश्वासार्ह संस्थेची व आयोगाची नेमणूक करावी.या आयोगामार्फत ओबीसीतील सर्व जातीचे मागासलेपण तपासण्यात यावे व त्या तुलनेत मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासले जावे. स्वतंत्रपणे वेगळे निकष लावून तपासले जाऊ नये.
