मुंबई : राज्यातील कारागृहांमध्ये अनैसर्गिक मृत्यू झाल्यास कैद्यांच्या वारसांना भरपाई देण्याच्या धोरणाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंगळवारी मंजुरी देण्यात आली. हे धोरण राज्यातील सर्व कारागृहांमध्ये लागू करण्यात येणार आहे.
भरपाईची रक्कम व अटी: प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे मृत्यू सिद्ध झाल्यास – ₹५ लाख, आत्महत्येच्या प्रकरणात – ₹१ लाख, नैसर्गिक मृत्यू, दीर्घ आजार, पलायनादरम्यान अपघात किंवा उपचार नाकारल्यामुळे झालेल्या मृत्यूस भरपाई नाही. नैसर्गिक आपत्तीमुळे मृत्यू झाल्यास विद्यमान धोरणानुसार भरपाई.
कारागृह अधीक्षकांनी प्राथमिक चौकशीसह आवश्यक कागदपत्रांचा अहवाल विभागीय प्रमुखांकडे सादर करावा लागेल. त्यानंतर सखोल चौकशी होऊन प्रस्ताव पुण्यातील कारागृह महासंचालकांकडे पाठवला जाईल आणि त्यांच्या शिफारशीवर अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
धोरणामुळे कारागृह प्रशासनातील पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणार आहे.
