नागपूर: राज्यातील मानव–वन्यजीव संघर्ष रोखण्यासाठी सरकार गंभीर असून, भविष्यात एकही मनुष्य बिबट्याच्या हल्ल्यामुळे मृत्यूमुखी पडू नये यासाठी यंत्रणा सतर्क केली आहे. या पार्श्वभूमीवर लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेण्यात येणार असल्याची महत्वाची घोषणा वनमंत्री गणेश नाईक यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली.
बिबट्यांच्या वाढत्या हल्ल्यांबाबत मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, ज्या विभागात बिबट्यांचा त्रास वाढला आहे, तेथे लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार तातडीने पिंजरे देण्यात येतील. डॉ. जितेंद्र आव्हाड, अतुल भातखळकर, सुनील प्रभू यांनी ही सूचना मांडली होती.
नाईक यांनी सांगितले की पुणे, अहिल्यानगर आणि नाशिक जिल्ह्यात बिबट्यांची संख्या वाढली असून, सध्या बिबट्या शेड्यूल–I मध्ये असल्याने कारवाईत मर्यादा येतात. त्यामुळे बिबट्याला शेड्यूल–I मधून शेड्यूल–II मध्ये वर्गीकृत करण्याची विनंती केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे. केंद्राने राज्यातील ५ बिबट्यांच्या नसबंदीला मंजुरी दिली असून, कार्यवाही सुरू झाली आहे. सहा महिन्यांनंतर अहवाल आल्यानंतर आणखी बिबट्यांच्या नसबंदीचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
बचाव केंद्रे, पिंजरे आणि AI-आधारित यंत्रणा
- जुन्नर (पुणे) येथे सुरू असलेल्या बिबट्या बचाव केंद्राची क्षमता वाढवण्याचे निर्देश, अहिल्यानगरमध्ये नव्या बचाव केंद्राला मंजुरी, पुणे जिल्ह्यात १,२०० पिंजरे, तर नाशिक–अहिल्यानगरमध्येही मोठ्या प्रमाणात पिंजरे उपलब्ध, मागणी आल्यानंतर तातडीने अतिरिक्त पिंजरे उपलब्ध करण्याचे आदेश
बिबट्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित मॉनिटरिंग यंत्रणा उभारली असून, संवेदनशील भागातील शाळांची वेळही बदलण्यात आली आहे.
बिबट्या वावर असलेल्या भागांत गस्तीसाठी गृह, वन आणि महसूल विभागाची संयुक्त पथके तयार केली जात आहेत. स्थानिक तरुणांना यामध्ये सहभागी करण्याचा विचारही सुरू आहे.
जंगलाच्या सीमेवर बांबूचे कुंपण उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे, जे वन्यजीवांना गावात येण्यापासून रोखण्यास मदत करणार आहे.
