मुंबई
पेपरफुटी झाल्यामुळे तलाठी भरतीची संपूर्ण प्रक्रीया रद्द करण्यासाठी राज्यभरात परीक्षार्थींची आंदोलने सुरू आहेत. या आंदोलनाला आमचा पाठींबा आहे. हे आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारने परीक्षार्थींवर गुन्हे दाखल करायला सुरूवात केली आहे. सरकारने आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत. परीक्षार्थींच्या भावना लक्षात घेऊन सरकारने तलाठी पद भरती प्रक्रीया रद्द करावी. या संपूर्ण तलाठी पद भरतीची एसआयटीमार्फत चौकशी करून दोषींवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे. त्याचबरोबर राज्यात अँम्ब्युलन्स घोटाळा उघड झाला असून अँम्ब्युलन्स पुरवठ्याचे टेंडर सरकारने रद्द करावे, दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे, या घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
मुंबई येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार बोलत होते. वडेट्टीवार म्हणाले की, तलाठी पद भरती रद्द करण्यासाठी परीक्षार्थींच्या आंदोलनाला आमचा पाठींबा आहे. यासंदर्भात पुण्यात 23 जानेवारीला परीक्षार्थींशी संवाद साधणार आहे. त्यांच्या समस्या जाणून घेणार आहे. घोटाळेबाजांवर कारवाई करण्याऐवजी सरकार विद्यार्थ्यांवर कारवाई करत आहे. आंदोलन चिरडण्याची या सरकारची जुलमी वृत्ती आता लपून राहिलेली नाही. या मुलांनी कायदा हातात घेतला नाही. न्याय मिळण्यासाठी आंदोलन केले. परंतु आमच्या घोटाळ्याविरोधात बोलाल तर गुन्हे दाखल करू, अशी सरकारची दडपशाहीची भूमिका आहे. पेपरफुटीच्या रॅकेटमध्ये टीसीएसचेच कर्मचारी सहभागी आहेत. त्यांच्यावर देखील गुन्हे दाखल आहेत. यापेक्षा वाईट परिस्थिती काय असू शकते.
वडेट्टीवार म्हणाले, अ‍ॅम्ब्युलन्समधून पैसे खाण्याचा नवा धंदा सरकारमधील काही मंडळींनी सुरू केला आहे. सनदी अधिकाऱ्यांना ‘बदली’ची भीती दाखवून साडेतीन-चार हजार कोटींचे टेंडर 8 हजार कोटीपर्यंत फुगवल्याचे उघड झाले आहे. दि.4 ऑगस्ट 2023 च्या शासन निर्णयानुसार सरकार 1,529 अँम्ब्युलन्स खरेदी करणार आहे. साधारणपणे एका कार्डिएक सुविधा असलेल्या एका अँम्ब्युलन्सची किंमत 50 लाखाच्या आसपास असते. 1,529 अँम्ब्युलन्सचे प्रति अँम्ब्युलन्स 50 लाख या प्रमाणे एकूण 764 कोटी 50 लाख रूपये होतात. जवळपास 800 कोटी रूपयात होणाऱ्या या कामावर हे सरकार 8 हजार कोटी खर्च करणार आहे.
सनदी अधिकाऱ्यांनी 10 दिवसांचेच टेंडर काढण्याचा जो निर्णय घेतला. तो या सनदी अधिकाऱ्यांनी कुणाच्या दबावाखाली आणि का घेतला, असा प्रश्न याप्रकरणी उपस्थित होतो. या टेंडरप्रमाणे नव्या ठेकेदाराला दर महिन्याला 74 कोटी रूपये देण्याची सरकारची तयारी आहे. अशी रक्कम ठेकेदाराला दर महिन्याला 10 वर्षापर्यंत देण्यात येणार आहे. या प्रकाराचा ठेका हा महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच देण्याचा पराक्रम या सरकारने केला आहे. यामध्ये प्रतिवर्षी 8 टक्के वाढ असल्याने 10 वर्षांत सरकारच्या तिजोरीतून 8 हजार कोटीपेक्षा जास्त रक्कम ठेकेदाराला देण्यात येणार आहे. आमच्या सरकारच्या काळात टेंडरची मुदत 41 दिवसाची होती. मात्र या सरकारने हे सर्व नियम पायदळी तुडवले आहेत.
या आगोदर पाच वर्षांसाठी कंत्राट दिले जात होते. यामध्ये दरवर्षी नुतनीकरण केले जात होते. आता मात्र 10 वर्षांसाठी कंत्राट दिले जाणार असून यामध्ये दरवर्षी नुतनीकरण करण्याची अट ठेवलेली नाही. हे मात्र गंभीर आहे. राज्यात समृद्धी महामार्ग, मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे यावर मोठ्या प्रमाणात अपघात होतात. या अपघातातील लोकांचा जीव वाचविण्यासाठी एअर अँम्बुलन्सची गरज असताना या टेंडरमध्ये मात्र एअर अँम्ब्युलन्सची कोणतीही तरतूद केली नाही. या अँम्बुलन्स शासनाने खरेदी करून सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना द्यायला हव्या होत्या. जेणेकरून सर्वसामान्यांना सेवा आणि बेरोजगारांच्या हाताला कायमस्वरूपी काम मिळाले असते. क्षमता, गुणवत्ता न तपासता आंदण म्हणून कंत्राटदारांना निविदेत घोळ करून कंत्राट दिले जात आहे. त्यामुळे या घोटाळ्याची माहिती सीबीआयला देणार असल्याचे वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले.
