मुंबई : राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी राज्य सरकार गंभीर असून, कांद्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला जाईल, अशी ठाम ग्वाही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिली.
राज्य सरकारच्या पातळीवरही कांदा प्रश्न सोडवण्यासाठी विशेष धोरण आखले जाणार असून, यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि कांदा उत्पादक शेतकरी प्रतिनिधींसोबत लवकरच बैठक घेऊन पुढील रणनीती ठरवली जाईल, अशी माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.
माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित करून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत सरकारला जाब विचारला. देशातील ६०% कांदा उत्पादन महाराष्ट्रात होत असूनही बाजारातील अस्थिरतेमुळे शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळत नाही, असे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारने लागू केलेले २०% निर्यात शुल्क तातडीने हटवावे आणि कांद्याच्या बाजारभावासाठी शाश्वत उपाययोजना करावी, अशी त्यांची मागणी होती. कांदा उत्पादन खर्च ₹१,५०० प्रति क्विंटल असून, त्यावर ५०% नफा धरून हमीभाव ₹२,२५० प्रति क्विंटल निश्चित करावा. रु ३००० पर्यंत कोणतेही निर्बंध लागू करू नयेत, ₹३,००० ते ₹४,००० पर्यंत MEP (न्यूनतम निर्यात किंमत) लागू करावी, ₹४,००० ते ₹५,००० दरम्यान निर्यात शुल्क लागू करावे, तर ₹५,००० ते ₹६,००० झाल्यास निर्यातबंदी लागू करावी. नाफेडच्या (NAFED) खरेदी प्रक्रियेत सुधारणा करण्याची आवश्यकता असून, अनागोंदी थांबवण्यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलावीत.
या प्रश्नावर उत्तर देताना पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले की, राज्य सरकार कांदा प्रश्न सोडवण्यासाठी धोरण तयार करत आहे आणि केंद्र सरकारकडे ठोस मागणी करण्यात येईल.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कांदा टिकवण्यासाठी समृद्धी महामार्गाच्या लगत अन्न विकीरण प्रक्रिया केंद्र (Irradiation Center) उभारण्याच्या काकोडकर समितीच्या शिफारसींवर राज्य सरकार काम करत असल्याचेही स्पष्ट केले.
“कांद्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला जाईल,” अशी ग्वाहीही त्यांनी यावेळी विधानसभेत दिली.
