नागपूर
राज्यातील शेतकऱ्यांसमोर यावर्षी कमी पाऊस आणि अवकाळी पावसाचं संकट उभं ठाकलेलं आहे, त्यातच सुल्तानी संकटांचा सामनाही त्यांना सहन करावा लागतोय. कांद्याची निर्यातबंदी, कापसाला, सोयाबीनला योग्य भाव न मिळण्यामुळं शेतकरी चिंताग्रस्त आहेत. राजकीय नेते मात्र एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांच्या राजकारणात आणि लोकसभा निवडणुकांच्या तयारीत गुंतल्याचं दिसतंय. अशात विधानसभेचे विजय वडेट्टीवार यांनी विदर्भारतील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची व्यथा एक्स पोस्टद्वारे मांडली आहे.
वर्धा जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्यानं कापूस विक्रीसाठी सीसीआयच्या केंद्रावर नेला असता, साता बारावर त्याच्या पिकाची नोंद नसल्यानं त्याचा कापूस घेण्यात आला नसल्याची व्यथा वडेट्टीवारांनी मांडलीय. त्यामुळं संतापलेल्या अमोल ठाकरे या शेतकऱ्यांन पोटच्या पोरासारखा जपलेल्या कापसाची गाडीच पेटवून दिल्याची घटना मांडत, वडेट्टीवारांनी राज्य सरकारला सवाल केले आहेत.
काय लिहिलंय विजय वडेट्टीवार यांच्या पोस्टमध्ये
वर्धा जिल्ह्यातील रोठा येथील शेतकरी अमोल ठाकरे अधिक भाव मिळणार या आशेने उमरी येथील सीसीआयच्या केंद्रावर गेले. सकाळी १० वाजतापासून कापूस विक्रीसाठी प्रयत्न केले. पण, सात-बारावर पेरा नोंदणी नसल्याने त्यांचा कापूस घेण्यात आला नाही. खुल्या बाजारात विक्री केला तरी खर्च निघणेही कठीण आहे. रक्ताचे पाणी करूनही कापसाला भाव मिळत नाही म्हणून पोटच्या लेकराप्रमाणे जपून वाढविलेला, पिकविलेला कापूस क्षणात त्यांनी गाडीसह पेटवून दिला.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत हमीभावापेक्षा कमी दराने कापूस खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा, असे निर्देश दिले. पण, शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळेल अशी व्यवस्था उभारली नाही.
कापसासाठी ७,२०० रुपयांचा हमीभाव निश्चित करण्यात आला. खुल्या बाजारात मात्र ६,५०० रुपयांचा दर मिळत आहे. हमीभावापेक्षा तब्बल ७०० रुपयांनी कमी. बरं हमी भाव मिळणार तरी कसा? कापूस पणन महासंघाचे केंद्र अजूनही उघडलेले नाहीत. सीसीआयने मोजकी केंद्रे उघडली. सुपर ग्रेडच्या कापसाला ६ हजार ९२० रुपयांचा दर दिल्याचा गाजावाजा केला. अधिक दराच्या आशेने शेतकरी सीसीआयच्या केंद्रावर गेले असता सात-बारा, पेरापत्रक, ऑनलाइन नोंदणीची अट टाकण्यात आली. मग कापूस विकायचा तरी कुठे?
बाजारात ७,२०० रुपयांचा भाव देणे शक्य नसल्याचे व्यापारी सांगतात. उद्या शेतकऱ्यांनी तक्रार दाखल केल्यास गुन्हे दाखल होणार म्हणून व्यापाऱ्यांनी युक्ती काढली. कापूस विक्रीला आणणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून हमीपत्र लिहून घेत आहेत. कमी दरात कापूसविक्री आपल्याला मान्य असल्याचे शेतकऱ्यांकडून लिहून घेत आहेत. व्यापाऱ्यांनी कापूस घेतला नाही तर विकायचा कुठे? म्हणून शेतकरीही हे लिहून देत आहेत.
कापूस उत्पादकांच्या अडचणींवर सरकार काय करणार?
राज्य सरकारनं मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दिलेला हमी भाव चांगल्या दर्जाच्या कापसालाही मिळत नाहीये. अशा स्थितीत व्यापारीही त्यांना नाडतायेत. या समस्येकेडे वडेट्टीवारांनी लक्ष वेधेले असले तरी सरकार याची कितपत दखल घेणार हा प्रश्न आहे. रात्रंदिवस घाम गाळून कापसासह पिकं घ्यायची आणि त्यांना योग्य भाव न मिळाल्यानं निराश आणि व्यथित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आणखी किती कहाण्या सरकारला मदत देण्यासाठी हव्या आहेत, असा प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित होतोय.
