मुंबई: महाराष्ट्रातील मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी अनिवार्य करण्याचा निर्णय म्हणजे मराठी भाषा, महाराष्ट्राचा स्वाभिमान आणि संस्कृतीवर झालेला थेट हल्ला आहे, अशी तीव्र प्रतिक्रिया भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) ने व्यक्त केली आहे.
आम्हाला हिंदीसह सर्व भाषांचा आदर आहे. मात्र, मराठी भाषेच्या मातीत, इतर कोणत्याही भाषेची सक्ती करणे योग्य नाही. महाराष्ट्रात हिंदी सक्तीचा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी माकपकडून करण्यात येत आहे.
एकीकडे मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचे आश्वासन, तर दुसरीकडे मराठी विद्यार्थ्यांवर हिंदीची सक्ती — हे फक्त विरोधाभासी नाही, तर संतापजनक आणि निषेधार्ह आहे.
भाजप आणि संघ परिवार देशभर “एक देश, एक भाषा” ही मानसिकता लादण्याचा प्रयत्न करत असून, महाराष्ट्रातही त्याच धोरणाची अंमलबजावणी सुरू आहे. मराठी भाषा, संस्कृती आणि अस्मिता यांना कमजोर केल्याशिवाय ते आपलं असहिष्णू, द्वेषमूलक आणि मतदानकेंद्रित राजकारण रुजवू शकत नाहीत, हे लक्षात घेऊनच हा निर्णय घेतल्याचं स्पष्ट दिसत आहे.
मुंबई महापालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून भाजपने हिंदी भाषेच्या आधारे उत्तर भारतीय मतांवर डोळा ठेवला आहे. दुसरीकडे, मराठी भाषिकांमध्ये जाती-धर्माच्या आधारावर फूट पाडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी मराठी संस्कृतीचा बळी देण्याचं काम भाजप करत आहे.
या निर्णयामुळे लहान विद्यार्थ्यांवर तीन भाषा शिकण्याचा बोजा लादला जाणार असून, शिक्षणशास्त्र आणि बाल मानसशास्त्राच्या दृष्टिकोनातूनही हे अत्यंत अशास्त्रीय आहे.
राज्य सरकारने जनतेचा रोष ओळखून हिंदी सक्तीचा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा माकप राज्य सचिव डॉ. अजित नवले यांनी दिला आहे.
