मुंबई – दावोस येथे झालेल्या गुंतवणुकीच्या करारांपैकी ₹३.७२ लाख कोटींच्या उद्योग प्रकल्पांच्या प्रक्रियेला वेग आला असून, मंगळवारी कॅबिनेट उपसमितीने त्यांना प्राथमिक परवानगी दिली. त्यामुळे संबंधित उद्योग प्रकल्प लवकरच सुरू होणार असल्याची माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत दिली.
उद्योगमंत्री सामंत म्हणाले, “दावोस येथे झालेल्या करारांबाबत सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना स्पष्ट करतो की, गेल्या तीन वर्षांत आपण दावोसला जात आहोत. या कालावधीत झालेल्या करारांपैकी ६१ टक्के करारांची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. यातून अंदाजे १.५ ते १.७५ लाख रोजगार निर्माण होईल.”
यंदा ₹१५ लाख कोटींचे करार (एमओयू) करण्यात आले असून, “सरकारचे लक्ष्य ८५ टक्के करारांची अंमलबजावणी करण्याचे आहे. महाराष्ट्र हा एफडीआयमध्ये देशात प्रथम क्रमांकावर असल्याचा उल्लेख रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालात आहे,” असेही मंत्री सामंत यांनी सांगितले.
उद्योग धोरण आणि त्याच्या अंमलबजावणीबाबत अधिक पारदर्शकता ठेवण्यासाठी सरकार श्वेतपत्रिका काढणार आहे, असेही त्यांनी जाहीर केले. विदर्भातील गडचिरोली आणि नागपूर जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर उद्योग उभारणीच्या प्रक्रियेला गती मिळेल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
“विरोधी पक्ष सदस्य, पत्रकार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांसह आपण स्वतः या उद्योग प्रकल्पांच्या स्थळांची पाहणी करण्यास तयार आहोत,” असेही मंत्री सामंत यांनी सांगितले.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) क्षेत्रातील मेट्रो प्रकल्प वेळेत पूर्ण होतील, असा दावा करताना त्यांनी सांगितले की, “मुंबईतील रस्ते काँक्रिटीकरण आणि दुरुस्तीबाबतही सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे. यासंदर्भात आमदारांसह एकत्रित बैठक घेतली जाईल, ज्यामध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देखील उपस्थित राहतील.”
“मुंबईतील रस्त्यांमध्ये केवळ ०.४ टक्के भेगा पडल्याचे निदर्शनास आले असून, सरकार या कामांची देखरेख करत आहे,” अशी माहितीही मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.
