मुंबई: केंद्र सरकार आणि २५ घटक राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातील राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याची मागणी वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहे. राज्य अधिकारी महासंघाने यासंदर्भात विस्तृत प्रस्ताव शासनास सादर केला असून, वारंवार बैठका घेऊन पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र, सातत्याने सकारात्मक चर्चा होऊनही शासन निर्णयात दिरंगाई करत असल्याने राज्यातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
सध्या महाराष्ट्र शासनातील चतुर्थ श्रेणी व अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे आहे, तर केंद्र सरकारमध्ये १९९८ पासून हे वय ६० वर्षे लागू आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील इतर राज्यसेवा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वर्षे आहे. नियुक्तीची वयोमर्यादा खुल्या प्रवर्गासाठी ३८ वर्षे आणि मागास प्रवर्गासाठी ४३ वर्षे असताना, ५८ व्या वर्षी सेवानिवृत्ती अव्यवहार्य असल्याचे महासंघाने निदर्शनास आणले आहे.
केंद्र सरकारच्या अहवालानुसार देशातील सरासरी आयुर्मान ८ ते १० वर्षांनी वाढले आहे. तसेच, कार्यक्षमतेतही वाढ झाल्याने निवृत्तीचे वय वाढवणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रातील ७.१९ लाख मंजूर पदांपैकी २.७५ लाख (३५%) पदे रिक्त असून, दरवर्षी ३% पदे सेवानिवृत्तीमुळे रिक्त होत आहेत. मात्र, नवीन भरती प्रक्रियेत शासन विलंब करत आहे. परिणामी, भरमसाठ रिक्त जागांमुळे अधिकारी व कर्मचारी तणावाखाली काम करत असून, प्रशासकीय उत्पादकतेवर परिणाम होत आहे.
महासंघाने यासंदर्भात सातत्याने चर्चा केली असून, सर्व वरिष्ठ सचिवांनी सेवानिवृत्ती वय ६० वर्षे करण्यास पाठिंबा दर्शवला आहे. तसेच, सचिव समितीने मंत्रिमंडळाच्या निर्णयासाठी शिफारस केली असतानाही सरकार निर्णय घेण्यास टाळाटाळ करत आहे.
यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी या विषयावर ‘विचार सुरू आहे’ असे सांगितले होते, तर उपमुख्यमंत्र्यांनी निवडणुकांनंतर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नसल्याने महासंघाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
महासंघाचे धोरण चर्चेतून तोडगा काढण्याचे असले तरी, शासनाने याबाबत त्वरित निर्णय घ्यावा, अन्यथा आंदोलनाची वेळ येऊ नये, अशी विनंती महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.
