मुंबई  — धारावी कोळीवाड्याच्या बाह्य सीमांकनाच्या प्रश्नावर निर्णय प्रक्रियेला गती देण्यासाठी कोंकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. समितीने तीन महिन्यांत सविस्तर अहवाल शासनाला सादर करावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मंत्रालयात धारावी कोळीवाड्याशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर बैठक पार पडली. बैठकीला स्थानिक आमदार डॉ. ज्योती गायकवाड आणि संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या समितीत मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त, मुंबई शहर व उपनगर जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, जमाबंदी आयुक्त किंवा विभागीय उपसंचालक तसेच संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणांचे अधिकारी यांचा समावेश असेल. समिती कोळीवाड्याच्या बाह्य सीमांकनासंदर्भातील मागण्यांचा अभ्यास करून स्थानिक प्रतिनिधींशी चर्चा करेल.

धारावी कोळीवाडा हा ऐतिहासिक मच्छिमार वस्ती क्षेत्र असल्याचे स्थानिक प्रतिनिधींनी नमूद करत, धारावी पुनर्वसन प्रकल्पातून (DRP) या भागाला वगळण्याची मागणी केली आहे. तसेच जमीन हक्क, सीमारेषा दुरुस्ती, धार्मिक स्थळांचे संरक्षण आणि पारंपरिक उपजीविकेवरील परिणाम टाळण्याबाबतही विविध मुद्दे मांडण्यात आले.

स्थानिक प्रतिनिधींनी काही जमिनींच्या वापराबाबत आणि खासगी विकासकांशी संबंधित बाबींवरही आक्षेप नोंदवले. या सर्व मागण्यांचा विचार समितीच्या अहवालाच्या आधारे करण्यात येईल, असे महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

बाह्य सीमांकन म्हणजे नेमकं काय?

धारावी कोळीवाड्याच्या संदर्भात “बाह्य सीमांकन” म्हणजे त्या भागाची अधिकृत भौगोलिक हद्द निश्चित करणे.

याचा थेट परिणाम पुढील मुद्द्यांवर होतो:

• कोणती जमीन कोळीवाड्याची पारंपरिक हक्काची आहे
• कोणती जमीन धारावी पुनर्वसन प्रकल्पात (DRP) येईल
• स्थानिकांना पुनर्वसन की स्वतंत्र हक्क मिळणार
• धार्मिक, सांस्कृतिक जागा आणि मासेमारी हक्क टिकणार का

थोडक्यात:
सीमांकन म्हणजेच — “कोणाची जमीन, कोणाचा हक्क?” याचा अंतिम निर्णय

या निर्णयाचे परिणाम काय असू शकतात?

धारावी कोळीवाड्याच्या बाह्य सीमांकनाचा प्रश्न मार्गी लागणे हा केवळ प्रशासकीय निर्णय नाही — तो शहरी विकास विरुद्ध पारंपरिक हक्क या मोठ्या संघर्षाचा केंद्रबिंदू आहे.

धारावी पुनर्वसन प्रकल्प हा देशातील सर्वात मोठ्या शहरी पुनर्विकास प्रकल्पांपैकी एक मानला जात असताना, कोळीवाड्यांसारख्या पारंपरिक वसाहतींना त्यातून वगळायचे की त्यात समाविष्ट करायचे, हा प्रश्न अनेक वर्षे प्रलंबित होता.

या निर्णयामुळे आता तीन महत्त्वाचे परिणाम दिसू शकतात:

 पुनर्विकास विरुद्ध हक्क
कोळीवाडा स्वतंत्र ठेवला गेला, तर
 DRP प्रकल्पाचा भूभाग कमी होऊ शकतो

 संभाव्य कायदेशीर वाद
 सीमांकनानंतर जमीन हक्कांवर न्यायालयीन वाद वाढण्याची शक्यता

 राजकीय संदेश
 कोळी समाजाला स्पष्ट संदेश — “हक्कांचा विचार होईल”

धारावीचा विकास हा केवळ रिअल इस्टेट प्रकल्प नाही, तर तो मुंबईच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक रचनेशी निगडित आहे.

कोळीवाड्याच्या सीमांकनाचा हा निर्णय —
 विकासाच्या नावाखाली पारंपरिक समाजांचे अस्तित्व टिकवण्याची खरी कसोटी ठरणार आहे.