महाराष्ट्र ताज्या बातम्या

साखर देता का कोणी साखर?

आता सरकारला लहान मुले सुद्धा नावडती झाली का?’ – आप पालक युनियन

मुंबई: महाराष्ट्र शासनाने 28 जानेवारी 2025 रोजी नवीन आदेश जारी करत प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेत बदल केले आहेत. यानुसार, शालेय पोषण आहारात समाविष्ट असलेले अंडे आणि साखर यासाठी निधी लोकसहभागातून उभारावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयावर आम आदमी पार्टी (AAP) आणि आप पालक युनियनने तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, यासंदर्भात मुकुंद किर्दत यांनी “आता सरकारला लहान मुलेसुद्धा नावडती झाली का?” असा संतप्त सवाल केला आहे.

सरकारकडून पोषण आहारात मोठे बदल करण्यात आले आहेत. यापूर्वी शालेय पोषण आहारात आहारतज्ज्ञांच्या सूचनेनुसार पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना दुपारच्या जेवणात तीन घटकांचा समावेश असायचा –1) तांदूळ, डाळ आणि मोड आलेली कडधान्ये, २) अंडा पुलाव आणि ३) गोड पदार्थ – तांदळाची खीर व नाचणी सत्व

मात्र, नवीन आदेशानुसार सरकारने अंडा पुलाव आणि गोड खिचडीसाठी थेट निधी न देता लोकसहभागातून तो उभारण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे आता या पदार्थांसाठी निधी मिळाल्यासच विद्यार्थ्यांना हे पदार्थ मिळतील.

गोड पदार्थ ताटातून गायब होण्याच्या मार्गावर आहेत, असा थेट आरोप आप ने केला आहे. याबाबत मुकुंद किर्त म्हणाले की, यापूर्वी पोषण आहारात पुलाव, मसाले भात, खिचडी, सोया पुलाव, मोड आलेली मटकी यांचा समावेश होता. मात्र, आता सरकारने गोड पदार्थ (तांदूळ खीर) हटवून त्याऐवजी ‘गोड खिचडी’ ही पर्यायी ठेवली आहे, जी केवळ लोकसहभागातून निधी उभारला गेला तरच पुरवली जाणार आहे.

गेल्या काही वर्षांत मध्यान्ह भोजनामुळे शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढल्याची नोंद झाली आहे. मात्र, नवीन निर्णयामुळे सरकार शिक्षण हक्क असलेल्या मुलांच्या ताटातील गोड पदार्थच कमी करत असल्याचा आरोप केला जात आहे. ग्रामीण भागातील एका साधारण 150 पटसंख्या असलेल्या शाळेला आठवड्याला 25-30 किलो साखर लागते, ज्याचा खर्च किमान ₹1000 इतका आहे. हा खर्च उभारण्यासाठी शिक्षकांना निधी गोळा करावा लागेल, किंवा स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च करावे लागतील. पण हे शक्य नसल्याने भविष्यात गोड पदार्थ विद्यार्थ्यांच्या ताटातून गायब होतील, असे दिसते.

‘सरकार शिक्षणावर खर्च वाढवते की कपात करते आहे एस अपराधी मुकुंद किर्त यांनी उपस्थित केला आहे. ते म्हणतात, शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण मिळते. तसेच नवीन शिक्षण धोरणानुसार शाळकरी मुलांवर अधिक खर्च केला जाणार असल्याची घोषणा झाली होती. मात्र प्रत्यक्षात सरकार शाळांमध्ये पोषण आहाराचा खर्च कमी करत असल्याने हे धोरण शिक्षणविरोधी असल्याचा आरोप मुकुंद किर्दत यांनी केला आहे.

आम आदमी पार्टी या निर्णयाच्या विरोधात ग्रामीण आणि शहरी भागातील पालकांमध्ये जनजागृती मोहीम राबवणार आहे आणि याविरोधात लवकरच आवाज उठवेल, असे पक्षाने स्पष्ट केले आहे.

Avatar

Rajkaran Bureau

About Author

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

महाराष्ट्र ताज्या बातम्या मुंबई

सध्याच्या सरकारकडून लोकशाही मिटवण्याचं काम : जितेंद्र आव्हाड

Twitter : @therajkaran मुंबई स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी अनेकांनी बलिदान दिल्यानंतर स्वातंत्र्य मिळाले आहे. मात्र, आज स्वातंत्र्याचा 77 वा वर्धापन दिन साजरा
महाराष्ट्र

देवेंद्र फडणवीस : गडचिरोलीतील दुर्गम भागात पोहोचणारे पहिले गृहमंत्री

Twitter : @therajkaran मुंबई गडचिरोली हा महाराष्ट्राच्या एका टोकाला असलेला जिल्हा. छत्तीसगढ आणि तेलंगणा राज्याच्या सीमेला खेटून असलेल्या या जिल्ह्यात