मुंबई: निवडणूक आयोगाकडून मिळालेल्या आणि वीस हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या देणग्यांची माहितीच्या आधारे ‘एडीआर’ (असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स) संस्थेने २०२३-२४ चा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार, भाजपने २,२४३ कोटी रुपयांची देणगी मिळवली असून, काँग्रेसला याच काळात २८१ कोटी, तर आम आदमी पार्टीला केवळ ११ कोटी रुपयांची देणगी मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पूर्वीच्या वर्षी (२०२२-२३) भाजपने ७१९ कोटी रुपयांची देणगी मिळवली होती. त्यात २०२३-२४ मध्ये मोठी उडी घेत २,२४३ कोटींपर्यंत मजल मारल्याचे आढळते. या वाढीमागे मुख्यतः इलेक्ट्रोरल बाँड्सचा सहभाग असावा, ज्यांना फेब्रुवारी २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवले. मात्र या माध्यमातून देणगी देणाऱ्यांची चौकशी अद्याप झालेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेही यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. अनेक पत्रकारांनी या देणग्यांचा संबंध कंत्राटांशी जोडलेला असल्याचे दाखवून दिले आहे.
या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या तुलनेत काँग्रेस बरीच मागे पडलेली दिसते. तर आम आदमी पार्टीला मिळालेली रक्कम ही भाजपच्या केवळ ०.५ टक्के इतकीच आहे. तरीही दिल्ली आणि पंजाबसारख्या राज्यांत आपने प्रभावी लढत दिली हे विशेष!
अहवालातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे देणगीदारांची संख्या. भाजपला २,२४३ कोटी रुपये एकूण ८,३५८ देणगीदारांकडून मिळाले — म्हणजे एका देणगीदारामागे सरासरी २६ लाख रुपये. तर आम आदमी पार्टीला मिळालेली ११ कोटींची रक्कम ही १,६७१ देणगीदारांकडून म्हणजे सरासरी ६५ हजार रुपये देणगीदारामागे मिळाल्याचे दिसते.
भाजपला देणगी देणाऱ्यांमध्ये इलेक्ट्रोरल ट्रस्ट, एसीएमई सोलर एनर्जी (पवनचक्की), रुंगटा सन्स (खनिज उद्योग), भारत बायोटेक (लस उत्पादन), आयटीसी इन्फोटेक यांसारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे. या कंपन्यांनी प्रत्येकी ५० ते ८० कोटी रुपयांपर्यंत देणग्या दिल्या असून, त्या बदल्यात त्यांना मिळालेल्या शासकीय कंत्राटांचा तपास होणे आवश्यक आहे.
आम आदमी पार्टीचे प्रवक्ते मुकुंद किर्दत म्हणतात, “जेव्हा ८८ टक्के राजकीय देणग्या एकट्या भाजपकडे जातात, आणि त्या बहुसंख्येने भांडवलदारांकडून मिळतात, तेव्हा निवडणुका न्याय्य कशा राहू शकतात? भाजपची धोरणे अदानी-अंबानींसारख्या उद्योगपतींच्या फायद्याची असतात, याचे हे स्पष्ट उदाहरण आहे.
Alice
April 11, 2025uwJ alheA kWQOs