सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये संघर्ष पेटण्याची शक्यता!
मुंबई – आपल्या कार्यशैलीमुळे आणि वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे सतत चर्चेत राहिलेले माजी अल्पसंख्याक मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या शैक्षणिक संस्थांना कोट्यवधी रुपयांचे शासकीय अनुदान वाटप प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर आगामी काळात राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये संघर्ष तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
काही धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत, ज्यात अब्दुल सत्तार यांनी स्वतःच्या शैक्षणिक संस्थांना नियम डावलून मोठ्या प्रमाणावर अनुदान मिळवल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या माध्यमातून चालवण्यात येणाऱ्या धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये आणि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांसाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाच्या नियमांमध्ये मोठा फेरफार केल्याचे या आरोपांमध्ये स्पष्ट झाले आहे.
पूर्वी या योजनेंतर्गत संस्थांना वार्षिक कमाल २ लाख रुपयांचे अनुदान मिळत होते, मात्र मंत्रिमंडळाच्या विशेष मान्यतेने ४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी हे अनुदान १० लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले.
विशेष म्हणजे, या वाढीव अनुदानाच्या निर्णयानंतर अवघ्या पाच दिवसांतच छत्रपती संभाजीनगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी ९ ऑक्टोबर २०२४ रोजी सत्तार यांच्या संस्थांसाठी तब्बल १ कोटी ६० लाख रुपयांच्या अनुदानाचा प्रस्ताव पाठवला. आणि १० ऑक्टोबर रोजी या निधीला तत्काळ मंजुरी देऊन वितरणही करण्यात आले.
या संपूर्ण प्रकारावरून विरोधकांनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. ठाकरे गट आणि काँग्रेसने याला “मंत्रिपदाचा दुरुपयोग” आणि “सरकारी तिजोरीची लूट” असे संबोधत सरकारवर हल्ला चढवला आहे. विधानसभेतील विरोधी पक्षांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे भाजपमधील काही नेत्यांनीही या प्रकरणाबाबत नाराजी व्यक्त करत, यामुळे सरकारची प्रतिमा मलीन होत असल्याचे म्हटले आहे.
२०१९ ते २०२४ या काळात अब्दुल सत्तार यांचे मंत्रीपद सतत वादग्रस्त राहिले आहे. सुरुवातीला कृषी मंत्री असताना त्यांचे खाते काढून घेण्यात आले होते. त्यानंतर अल्पसंख्याक खात्यातही त्यांच्यावर विविध आरोप झाले. अखेर फडणवीस सरकारमध्ये त्यांचे मंत्रिपद काढले गेले, यामागेही विवादास्पद कारभारच असल्याची चर्चा आहे.
या प्रकरणात आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सरकार चौकशीचा आदेश देऊन कायदेशीर कारवाई करणार का?की राजकीय समिकरणे सांभाळत हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केला जाणार? हे आगामी काळात स्पष्ट होईल. पण सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात हा मुद्दा राजकीय संघर्ष पेटवणारा ठरणार, हे निश्चित!
