मुंबई
पुणे जिल्ह्याच्या खेड तालुक्यातील निमगाव येथील खंडोबा मंदिर हे पौराणिक धार्मिक स्थळ आहे. याठिकाणी भरणाऱ्या यात्रेला दरवर्षी तीन ते चार लाख भाविक येत असतात. त्याचप्रमाणे वर्षभर येणाऱ्या भाविकांची संख्यादेखील मोठी आहे. त्यामुळे दर्शनासाठी येणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, मुले, महिला आदी भाविकांना मंदिरापर्यंत जाण्याची योग्य सोय होण्यासाठी अत्याधुनिक लिफ्टची सोय करावी. त्यासाठी लागणारी शासकीय जमीन जिल्हा परिषदेला विनामोबदला उपलब्ध करून देण्याबाबतची कार्यवाही तातडीने करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात खंडोबा मंदिर येथे लिफ्ट बसविणे आणि इतर सोयीसुविधांबाबत बैठक झाली. या बैठकीला आमदार दिलीप मोहिते पाटील, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, वन वभागाचे प्रधान सचिव बी. वेणूगोपाल रेड्डी, वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए., पुण्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण आदी उपस्थित होते. तसेच पुण्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे आदी दूरदृश्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, निमगाव येथील खंडोबा मंदिर उंचावर असल्याने याठिकाणी भाविकांना विनासायास जाता येण्याच्यादृष्टीने स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी रोपवेची मागणी केली होती. त्याठिकाणी रोपवेची योग्य उभारणी करता येत नसल्याने केंद्रसरकारच्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणकडून लिफ्ट उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. लिफ्टसह इतर सुविधांसाठी केंद्रसरकारच्या केंद्रीय राखीव निधीमधून पैसे देण्यास मंजुरी मिळाली आहे. भाविकांना चांगल्या सोयीसुविधा दिल्यास येथे चांगले पर्यटनस्थळ निर्माण होऊ शकते. या सुविधांच्या उभारणीसाठी शासकीय जागेची आवश्यकता आहे. सार्वजनिक हितासाठी येथील जमिनीचा वापर होत असल्याने राज्य शासनाने जिल्हा परिषदेला निशुल्क जमीन उपलब्ध करून देण्याबाबतची कार्यवाही तातडीने करावी. संबंधित यंत्रणेने लिफ्टची सुविधा करताना सर्व खबरदारी घ्यावी, त्याची देखभाल दुरूस्ती पहावी, असे निर्देशही दिले.
निमगाव येथील खंडोबा मंदिर परिसरात छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक, भक्त निवास, अँम्पी थिएटर, बगीचा, पार्किंग, कार्यालय, प्रसादालय, स्वच्छतागृहे, स्कायवॉक उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. लिफ्टमधून दिव्यांग, वृद्ध, महिला, बालके यांना प्राधान्य देण्यात येणार असून एकावेळी २६ नागरिकांना लिफ्टमधून जाता-येता येणार आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
