तिजोरीत पैसे नसताना नव्याने १८ हजार ३९९ कोटी द्यायचे कुठून?

राज्याचे अर्थ खाते विवंचनेत…..! 

X: @NalavadeAnant

मुंबई: एकीकडे ज्या कंत्राटदारांनी राज्यांतील विविध विकास प्रकल्प महायुती सरकारच्या भरवशावर गेल्या वर्ष सव्वा वर्षात स्वबळावर पूर्ण केले, त्यांच्या कामांची तब्बल १५ ते २० हजार कोटींची बिले देण्यास या सरकारच्या तिजोरीत पैसे नाहीत. कंत्राटदारांची केलेल्या कामांची बिले कशी अदा करायची या विवंचनेत अर्थ खाते सापडले आहे.

आगामी लोकसभा निवडणुक लक्षात घेता उपमुख्यमंत्री व जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विभागाच्या एका आढावा बैठकीत विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांसाठी तब्बल १८ हजार ३९९ कोटींची सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय घेतल्याने अर्थ विभागानेही आश्चर्य व्यक्त केले आहे. पण ते या निर्णयाने विवंचनेत सापडले आहेत. 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली वर्ष – सव्वा वर्षापूर्वी महा विकास आघाडी सरकारला सत्तेतून हद्दपार करत राज्यांत महायुती सरकारकडे सत्तेची तिजोरी घेताना या दोघांनीही समन्वयाने आपापल्या विभागांतर्गत अपूर्ण विकासकामे पूर्णत्वाकडे नेण्यासाठी करोडो रुपयांचे टेंडर काढण्याचा कधी नव्हे तो इतिहास या राज्यांत प्रस्थापित केला. त्यासाठी विविध विभागांच्या दर अधिवेशनातील पुरवणी मागण्यांनी गेल्या अनेक वर्षांचा उच्चांक मोडला. 

एक वेळ अशी आली की समजेनासे झाले की या राज्याचा वार्षिक अर्थसंकल्प तब्बल ६ ते साडे सहा कोटींच्या असताना पुन्हा दीड वर्षात जवळपास दीड लाख कोटींच्या पुरवणी मागण्या कशासाठी?… बरे मग ज्या कंत्राटदारांनी गेल्या दीड वर्षात ही कामे पूर्णत्वास नेली, किमान त्यांचें तरी पेमेंट होणे अपेक्षित असताना आजच्या परिस्थितीत यातील कितीतरी जण आत्महत्या करण्याच्या निर्णयाला आले आहेत. 

ही वस्तुस्थिती असून याची जाण जशी सरकारी अधिकाऱ्यांना आहे, तशीच राजकारण्यांनाही आहे. मात्र फेब्रुवारी २०२४ ला राज्यांत लोकसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता लक्षात घेता संपूर्ण महायुती सरकारच अँक्शन मोडवर आले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे असो की दोन्ही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार असोत, त्यांनी आपापल्या विभागांच्या आढावा बैठकी घेण्यास सुरूवात केली असून धास्तीने का म्हणा आपले कुटुंबीयांसहित सर्व पूर्व नियोजित विदेश दौरे रद्द केले आहेत. 

आता ते काहीही असले तरी आज पूर्ण दिवसभर ज्यांच्याकडे जलसंपदा विभागाचा भार आहे, त्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विदर्भ, प.महाराष्ट्र, तापी व कोकण सिंचन महामंडळाचा घेतला आणि सरकारला न पेलणाऱ्या तब्बल १ लाख कोटी रूपयांच्या प्रकल्पांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता दिल्याचे सांगण्यात आले. आजच्या या निर्णयामुळे एकच प्रश्न उपस्थित होतो की, तिजोरीत पैसे नसताना ही सवंग लोकप्रियता करुन घेण्याची काय गरज आहे? ते ही फडणवीस यांनी २०१४ साली मोठ्या खुबीने या राज्याचे मुख्यमंत्री पद सांभाळलेले असताना? किमान त्यांच्याकडून अशी अपेक्षा नव्हती, अशी खंत अर्थ विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने आपले नावं न सांगण्याच्या अटीवर बोलतांना व्यक्त केली.

विदर्भातील ४७ सिंचन प्रकल्पांना १८ हजार ३९९ कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून विदर्भातील एकूण २ लाख २३ हजार ४७४ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी यासंदर्भातील माहिती दिली. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज अतिथीगृह येथे विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत सुधारित विदर्भातील विविध सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली . यावेळी विदर्भासह कृष्णा, तापी, कोकण आणि गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाची बैठक झाली. सिंचन प्रकल्पाचा दायित्व खर्च १०० टक्के किंवा १० कोटी पेक्षा जास्त होत असेल तर त्या ठिकाणी नव्याने निविदा काढण्यात याव्यात. या निविदा प्रक्रियांसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करावी. त्या उच्चस्तरीय समितीने नवीन निविदांना मान्यता द्यावी, अशा सूचना फडणवीस यांनी बैठकीत दिल्या. 

प्रकल्पाचा सर्वाधिक खर्च हा भूसंपादन प्रक्रियेवर होत आहे. भू संपादनाची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी. न्यायप्रविष्ट प्रकरणांमध्ये रक्कम न्यायालयात भरावी. त्यानंतर उच्चस्तरीय समिती गठित करून तडजोडीसाठी येणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांशी तडजोड करावी. भूसंपादनाच्या मोबदल्यात देण्यात येणाऱ्या रकमेवरील व्याज दर हा बँकेप्रमाणे देण्याचा प्रस्ताव तयार करून तो केंद्राच्या मान्यतेसाठी सादर करावा. 

महसूल विभागाने मुदतीत प्रस्ताव पाठवावेत. मुदतीत प्रस्ताव न पाठविणाऱ्या भूसंपादन अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करावी, असेही फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. दोन वर्षांच्या कालावधीत निधी खर्चाचे नियोजन करावे. सिंचन प्रकल्पाचा खर्च न झालेला निधी दोन वर्षानंतर पुनर्वसनासाठी खर्च करावा. धरणाच्या भिंतीवर तसेच जलाशयाच्या भागात तरंगते सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याबाबत विचार व्हावा. यातून पाटबंधारे विभागाला महसूल मिळेल, अशी सूचना फडणवीस यांनी बैठकीत केली. 

यावेळी जिगाव मध्यम प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या बेसिक या ऑनलाईन प्रणालीचे आणि या प्रणालीच्या लोगोचे अनावरण करण्यात आले. या प्रणालीच्या माध्यमातून प्रकल्पग्रस्तांना त्यांचे दाखले ऑनलाइन मिळणार आहेत. 

Also Read: कोळीवाड्यातील सदनिकांचा म्हाडा करणार पुनर्विकास: देवेंद्र फडणवीस