मुंबई : राज्यातील सर्व शासकीय शाळांमध्ये पिण्याचे पाणी, स्वच्छ शौचालय यांसह उपलब्ध भौतिक सुविधांचे जिओ-टॅगिंग करण्यात यावे, तसेच नामांकित शाळांच्या सद्यस्थितीची पडताळणी करावी, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. गुरुवारी सह्याद्री अतिथीगृहात २२ विभागांच्या १०० दिवसांच्या कृती आराखड्याचा आढावा घेताना त्यांनी हे आदेश दिले.
मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले की, जिल्हा नियोजनातून निधी घेणाऱ्या प्रत्येक शासकीय कार्यालयाने आपल्या इमारतींचे सौर ऊर्जाकरण करावे. पुढील पाच वर्षांचे व्यवस्थापन पुरवठादार कंपनीकडे द्यावे आणि सौर पॅनेल्सची स्वच्छता राखावी. साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या सौर पंपांना अनुदान दिले जात असून, केवळ गरज असलेल्या ठिकाणीच बूस्टर पंप बसवावेत.
शिक्षण हमी कायद्यात (आरटीई) सुधारणा सुचवताना, शासकीय शाळांना प्रवेश प्रक्रियेत प्राधान्य देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
रस्ते सुरक्षेवर भर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “रस्ते अपघात कमी करण्यासाठी एकात्मिक वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली (आयटीएमएस) कार्यान्वित करावी. यामुळे वाहतूक नियमांचे उल्लंघन रोखणे आणि अपघातप्रवण ठिकाणे दुरुस्त करणे सोपे होईल.”
मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील इमारत बांधकाम प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यासाठी ‘बीपीएमएस’ प्रभावीपणे राबवावी आणि विकास हक्क हस्तांतरणासाठी ‘ई-टीडीआर’ हे इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्म सुरू करावे, असेही त्यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट केले.
शंभर दिवसांच्या कृती आराखड्यात हिरव्या-पिवळ्या मुद्द्यांवर विभागांनी चांगली कामगिरी केली असून, १ मेपर्यंत लाल रंगातील अपूर्ण कामे पूर्ण करावीत, असे फडणवीस म्हणाले. “प्रत्येक विभागाने संकेतस्थळावर घेतलेली कामे, पूर्ण झालेली कामे आणि अपूर्ण कामांची कारणे सार्वजनिकरित्या उपलब्ध करावीत,” असेही त्यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एसटी महामंडळाने स्वतःचे जाहिरात धोरण तयार करण्याचा सल्ला दिला. “चांगल्या सल्लागाराची नियुक्ती केल्यास महामंडळाचे उत्पन्न वाढेल. १०० दिवसांच्या कृती आराखड्यामुळे नागरिकांना गतिमान सेवा मिळत असून, भविष्यातही विहित कालमर्यादेत कामे पूर्ण करावीत,” असेही त्यांनी सांगितले.
या बैठकीतून सरकारच्या लोकाभिमुख धोरणांचा सखोल आढावा घेण्यात आला.
