X : @vivekbhavsar
नागपूर :राज्यातील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने (Mahayuti Government) गेल्या वर्षी वंचित घटकाला दिवाळी साजरी करता यावी यासाठी स्वस्त धान्य दुकानातून शंभर रुपयांत आनंदाचा शिधा (Anandacha Shidha) या नावाने सणासाठी लागणारे पाच जीवनावश्यक वस्तूंचे किट देण्याचा निर्णय घेतला. याचा लाभ दीड कोटीहून अधिक लाभार्थीना होईल, असा आदर्श अजेंडा सरकारच्या विचाराधीन होता. या योजनेचा असंख्य गरीब, गरजू लाभार्थीना लाभ होत असला, तरी याचे खरे लाभार्थी जाधव आणि पगारिया हे दोन डॉन (Don) ठरत आहेत. राज्य शासनाने या दोन डॉनच्या नेतृत्वाखालील पुरवठादार (suppliers) कंपन्यांवर गेल्या वर्षभरात सुमारे पंधराशे कोटींची खैरात केल्याचा दावा मुंबईतील सामाजिक कार्यकर्ते करत आहेत.
कोण आहेत लाभार्थी?
राज्यातील अंत्योदय (AAY) अर्थात अपंग, विधवा, कुटुंब नसलेले एकल स्त्री किंवा पुरुष, ६० पेक्षा जास्त वय असलेले ज्येष्ठ नागरिक, शेतमजूर आणि वार्षिक १५ हजार रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेले कुटुंब, पीएचएच अर्थात priority houshold घटक, ज्यात अल्पभूधारक, भूमिहीन, शेतमजूर या घटकांचा समावेश होतो अशा शिधापत्रिका धारकांना सार्वजनिक वितरण प्रणाली (public distribution system – PDS) अर्थात स्वस्त धान्य दुकानातून शिधा पुरविण्यात येतो.
आनंदाचा शिधा काय आहे?
शिंदे – फडणवीस सरकारने आनंदाचा शिधा ही योजना सन २०२२ च्या दिवाळीसाठी (Diwali festival) जाहीर केली. दिवाळी तोंडावर असल्याने नियमांना बगल देत अवघ्या तीन दिवसात निविदा प्रक्रिया (tender process) पूर्ण करून सरकारच्या ‘लाडक्या पुरवठादारांना’ कार्यादेश देण्यात आला.
आनंदाचा शिधा या पॅकेट मध्ये १ किलो साखर, १ किलो खाद्य तेल, अर्धा किलो रवा, अर्धा किलो मैदा आणि अर्धा किलो पोहे असे पदार्थ पुरविण्यात येतात.
दिवाळीत ही योजना यशस्वी झाल्याने पुढे २०२२ मधील पाडवा (Padva), गणेशोत्सव (Ganesh Festival) आणि पुन्हा दिवाळीत आनंदाचा शिधा योजना राबविण्यात आली. म्हणजे आतापर्यंत आनंदाचा शिधा योजना चार वेळा राबविण्यात आली.
पुरवठादार झाले मालामाल
अन्न व नागरी पुरवठा विभागातील (food and civil supply department) सबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार आनंदाचा शिधा योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांची (beneficiaries) २०२३ च्या दिवाळीतील संख्या १ कोटी ५८ लाख ३३ हजार ७१९ इतकी होती. निविदा जिंकणाऱ्या पुरवठादाराने निविदा भरताना ३१५ रुपये प्रति किट अशी रक्कम भरली होती. लाभार्थ्याला १०० रुपयांत आनंदाचा शिधा मिळतो. म्हणजे स्वस्त धान्य दुकानातून हा शिधा घेताना लाभार्थ्याला १०० रुपये द्यावे लागतात.
शासनाने दिवाळीसाठी रुपये ५३० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. याआधी याच योजनेवर ४६९ कोटी रुपये खर्च झाले होते. याचा अर्थ या दिवाळीत ६१ कोटी रुपयांनी खर्च आणि तरतूद वाढली आहे.
पुरवठादारांवर हजार कोटींची खैरात?
शंभर रुपयांचा आनंदाचा शिधा ३१५ रुपयांत देण्याची निविदा सरकारने मंजूर केली. यात शंभर रुपये लाभार्थी देणार असल्याने उर्वरित २१५ रुपये शासनाच्या तिजोरीतून (state exchequer) पुरवठादाराच्या खिशात गेले आहेत. एकूण लाभार्थींची संख्या विचारात घेता या दिवाळीतच पुरवठादाराच्या खिशात जवळपास ३४० कोटी रुपये गेले असावेत. ही योजना गेल्या वर्षभरात चार वेळा राबविण्यात आली. याचाच अर्थ सरकारी तिजोरीतून पुरवठादारांच्या खिशात किमान १५०० कोटी रुपये गेले असावेत. वितरण प्रणालीवर काही कोटींचा खर्च झाला असेल असे गृहीत धरले तरी सरकारने किमान १००० कोटी रुपयांची खैरात या पुरवठादारांवर केली आहे, असा दावा केला जात आहे.
कोण आहेत पुरवठादार?
दिवाळीसाठी आनंदाचा शिधा पुरविण्याचे काम इंडो अलाईड प्रोटीन फुडस प्रा लि (Indo-Allied Protein Foods Pvt Ltd) आणि जस्ट किचन प्रा लि (Just Kitchen Pvt Ltd) यांना देण्यात आले होते. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीजमधील (Registrar of Companies) नोंदीनुसार राजन शंकर जाधव आणि शिरीष सुहास सावंत हे इंडो अलाइडचे संचालक आहेत. यातील राजन जाधव हे विवेक जाधव यांचे बंधू असून विवेक जाधव यांच्या शिवाय राज्यातील पोषण आहार आणि अन्य विभागाची कामे कोणालाही दिली जात नाहीत, असे म्हटले जाते. पंकजा मुंडे (Pankaja Munde) यांच्या काळात उघडकीस आलेल्या चिक्की घोटाळ्यात विवेक जाधव (Vivek Jadhav) यांचेच नाव घेतले जात होते. जाधव यांनी आता महाराष्ट्र सोडून देशातील अन्य राज्यात व्यावसायाचा पसारा वाढवला असून त्यांचे बंधू आणि पुतणे आदित्य हे महाराष्ट्रातील पुरवठ्याचे कामे घेतात, असे सांगितले जाते. सरकार कोणाचेही असो, जाधव यांनाच काम दिले जाते, अशी यांची ख्याती आहे.
दुसरी पुरवठादार कंपनी जस्टकिचन प्रा लिमिटेडचे संचालक उमेश पारसमल पगारीया आणि उल्हास पारसमल पगरिया हे आहेत. शासकीय पुरवठा क्षेत्रातील दुसरे डॉन उज्ज्वल पगारिया (Ujjwal Pagaria) यांचे हे बंधू आहेत.
‘आनंदाचा शिधा ‘ चे नाव बदला
आनंदाचा शिधा योजनेचे काम प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या जाधव आणि पगारीया यांनाच देण्यात येत असल्याने या योजनेचे नाव बदलून उज्ज्वल – आदित्य शिधा असे करण्यात यावे, अशी खोचक प्रतिक्रिया मंत्रालयात आणि स्पर्धक पुरवठादार यांच्याकडून केली जात आहे.
आनंदाचा शिधाने पुरवले हलाल खाद्य तेल
राज्यात शिंदे – फडणवीस (नंतर सहभागी झालेले अजित पवार) यांचे हिंदुत्ववादी सरकार सत्तेत असले तरी दिवाळीत आनंदाचा शिधा किट देताना त्यात हलाल प्रमाणपत्र (Halal Certified) असलेले खाद्य तेल पुरवले गेले होते. हलाल विरोधात राज्यात आणि देशात हिंदू समाजात (Hindu community) तीव्र भावना असताना आणि हलाल बद्दल वेगवेगळ्या चर्चा असल्या तरी जाधव – पागरिया पुरवठादारांनी बिनदिक्कतपणे हलालचे प्रमाणपत्र असलेले खाद्य तेल दिवाळीसारख्या हिंदूंच्या सणात संख्येने जास्त असलेल्या हिंदू परिवाराला खाण्यास बाध्य केले होते, अशी टीका सत्ताधारी गटाकडूनच केली जात आहे. शिंदे सेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक (MLA Pratap Sarnaik) आणि विधान परिषद सदस्या प्रा मनीषा कायंदे (MLC Prof Manisha Kayande) यांनी हलाल प्रमाणपत्र असलेल्या खाद्य पदार्थ विक्रीवर संपूर्ण बंदी आणावी, अशी मागणी केली आहे.
गुणवत्ता तपासणीविनाच शिधा वाटप
आनंदाचा शिधा वाटपात समाविष्ट असलेल्या खाद्य पदार्थांची गुणवत्ता तपासणी (quality check) करूनच ते वाटप केले जावे, अशी सरकारी निविदेत अट होती. मात्र, दिवाळीला अवघा आठवडा शिल्लक राहिला असताना प्रत्यक्ष वाटप सुरू झाले, तेव्हा कोणत्या प्रयोगशाळेत (laboratories) या पदार्थाची गुणवत्ता तपासली गेली होती, याचे उत्तर सरकारी यंत्रणेकडे नाही. याचाच अर्थ गुणवत्ता न तपासताच आनंदाचा शिधा थेट लाभार्थीच्या घरी पोहोचला, असा दावा केला जात आहे.
Also Read: भ्रष्ट आणि निलंबित क्रीडा अधिकाऱ्यांना कोण वाचवतेय?
