मुंबई: गणेशोत्सव हा महाराष्ट्राच्या जनभावनांशी जोडलेला सण असून, पर्यावरणपूरक साजरा व्हावा यासाठी राज्य सरकार उपाययोजना करत आहे. प्लास्टर ऑफ पॅरिस (POP) मूर्तींवर घालण्यात आलेल्या बंदीच्या पुनर्विचारासंदर्भात, सरकारने राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोगाकडून अभ्यास अहवाल मागवला आहे. हा अहवाल प्राप्त होताच केंद्र सरकारकडे मूर्तीकारांची बाजू मांडली जाईल, असे पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने घातलेल्या POP मूर्ती बंदीचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी चंद्रकांत नवघरे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे विधानसभेत केली. या चर्चेत सहभागी होताना विविध आमदारांनी मूर्तीकारांच्या अडचणी समजून घेण्याचे आवाहन केले.
उत्तर देताना मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, “POP मूर्तींमुळे प्रदूषण होते की नाही, यावर मतभेद आहेत. अनेक तज्ञांनी प्रदूषण होत नसल्याचे अहवाल सादर केले आहेत. मूर्तींवरील रासायनिक रंगांमुळे प्रदूषण होते का, याचाही आयोगाकडून अभ्यास सुरू आहे. आयोगाचे अध्यक्ष अनिल काकोडकर लवकरच अहवाल सादर करतील. हा अहवाल न्यायालयात सादर करून, POP मूर्तींवरील बंदी उठवण्यासाठी योग्य पावले उचलू.”
दरम्यान, या मुद्द्यावर सभागृहात वादळी चर्चा झाली. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार वरुण सरदेसाई यांनी सरकारने न्यायालयात मूर्तीकारांची बाजू सक्षमपणे मांडली नसल्याचा आरोप केला आणि केंद्र व राज्यात एकाच विचाराचे सरकार असूनही हा विषय का प्रलंबित आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला. यावर भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी आक्षेप घेत सरदेसाईंच्या वक्तव्यातील काही भाग कामकाजातून वगळण्याची मागणी केली.
सरकारकडून अंतिम निर्णय अभ्यास अहवालानंतर घेतला जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
