मुंबई : आगामी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षांनी मोर्चे बांधणी करण्यास सुरुवात केली आहे. याची रणधुमाळी सुरू असताना काँग्रेस नेते सुनील केदार यांना नागपूरच्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (Nagpur Bank Scam) घोटाळा प्रकरणी (Sunil Kedar) हायकोर्टाने झटका दिला आहे. विविध गुन्ह्याअंतर्गत सुनील केदार यांना हायकोर्टाने पाच वर्षे सश्रम कारावास आणि एकूण 12 लाख 50 हजार रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावली होती. सत्र न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळल्यावर केदार यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र नागपूर खंडपीठाने (Nagpur Bench High Court) सुनील केदार यांची याचिका फेटाळून लावली आहे.
केदार यांचा मतदारसंघ लोकप्रतिनिधी पासून वंचित आहे, त्यांना नागरिकांच्या अधिकारांसाठी लढता येत नाही, त्यामुळे केदार यांच्या दोषसिद्धीला स्थगिती द्यावी अशी मागणी केदार यांच्या वकिलांनी केली होती. मात्र न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावल्याने सुनील केदार हे अपात्रच राहणार आहेत. स्वतः ला मिळालेली शिक्षा स्थगित करून घेण्यासाठी आणि त्या आधारे आमदारकी बहाल करून घेण्यासाठी आता केदार यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावावे लागणार आहे
.दरम्यान हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे नागपूर जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरणात सुनिल केदार यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.याप्रकरणी सुनील केदार यांची आमदारकी रद्द झाली होती. त्यामुळे ऐन विधानसभेच्या तोंडावर त्यांच्यासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे
