मुंबई : विधिमंडळात आज कामगारमंत्री आकाश फुंडकर यांनी माथाडी कामगार कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी सादर केलेल्या नव्या विधेयकावर सखोल चर्चा झाली. या चर्चेदरम्यान मंत्री फुंडकर यांनी कामगारांच्या समस्या आणि व्यावहारिक अडचणी स्पष्ट करत विधेयकाच्या गरजेवर भर दिला.
मंत्री फुंडकर म्हणाले, माथाडी कामगार समितीच्या अभावामुळे निर्माण झालेल्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करणे अत्यावश्यक आहे. मागील सात वर्षांपासून समिती स्थापन न झाल्यामुळे अनेक प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित राहिली. परिणामी, कामगारांना आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे आणि त्यांच्या उपजीविकेवर परिणाम होत आहे. म्हणूनच, समितीच्या अभावात शासनाला निर्णय घेण्याचा अधिकार देणे आणि सहा महिन्यांत समिती स्थापन करण्याची सक्ती करणे या तरतुदी विधेयकात करण्यात आल्या आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
फुंडकर यांनी फेक माथाडी आणि बनावट नावाने काम करणाऱ्या टोळ्यांच्या वाढत्या धोक्यावरही चिंता व्यक्त केली. या फसव्या माथाडी व्यवस्थेमुळे खऱ्या माथाडी कामगारांचे नुकसान होत असून कायदाही बदनाम होत आहे. या समस्येवर ठोस उपाय शोधणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांनी नमूद केले की, आज ९७,७०० माथाडी कार्यरत असताना तब्बल २ लाख माथाडी नोदणीकृत आहेत. त्यामुळे खरे माथाडी कामगार कोण, हे निश्चित करणे ही काळाची गरज आहे.
काही सदस्यांनी कामगार कायद्यातील ‘श्रम’ आणि ‘मजुरांच्या’ व्याख्यांवर हरकत घेतली. यावर उत्तर देताना फुंडकर म्हणाले की, ‘श्रमिक’ हा ‘मजूर’ याच अर्थाचा पर्याय असून दोन्ही संकल्पनांमध्ये फारसा फरक नाही. मात्र, सर्व सदस्यांच्या सूचनांचा विचार करून सुधारित नियमावली तयार केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
फुंडकर यांनी आश्वासन दिले की, माथाडी बोर्डाची रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे आणि त्यासाठी प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. तसेच, कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि व्यवस्थेत सुसूत्रता आणण्यासाठी आवश्यक नियम बदल करण्यात येत आहेत.
स्व. अण्णासाहेब पाटील यांच्या माथाडी कामगार चळवळीची आठवण करून देताना फुंडकर म्हणाले की, फेक माथाडी आणि गैरव्यवहारांविरोधात ठोस पुरावे आणि सूचना देण्यासाठी चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घ्यावा. त्यांच्या सहभागामुळे हा कायदा अधिक प्रभावी ठरू शकतो.
मंत्री फुंडकर यांनी कबूल केले की, काही अधिकाऱ्यांच्या अनियमिततेमुळे कामगारांना न्याय मिळण्यास विलंब होत आहे. शासन याकडे गांभीर्याने लक्ष देत असून, इन्स्पेक्टर राज रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
कामगारमंत्री आकाश फुंडकर यांच्या या विधेयकामुळे माथाडी कामगारांच्या समस्या सुटण्यास मदत होईल, व्यवस्थेत सुधारणा होईल आणि माथाडी बोर्डाची रिक्त पदे भरली जातील. तसेच, फेक माथाडी व्यवस्थेवर कारवाई करण्यासाठी प्रभावी पावले उचलली जातील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
