मुंबई – महाराष्ट्र हे थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी पसंतीचे राज्य असून, देशाच्या एकूण स्थूल देशांतर्गत उत्पादनात १४ टक्क्यांपेक्षा अधिक योगदान देते. औद्योगिक जमिनीची वाढती मागणी लक्षात घेऊन राज्य शासनाने औद्योगिक प्रयोजनांसाठी १०,००० एकर जमीन अधिसूचित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, राज्यातील उद्योगांना चालना देण्यासाठी ५,००० कोटी रुपयांचे गुंतवणूक प्रोत्साहन अनुदान वितरित करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. ही माहिती राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी आज विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी अभिभाषणाद्वारे दिली.
विधानभवनाच्या मध्यवर्ती सभागृहात राज्यपाल म्हणाले की, शासनाच्या मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत १ लाख ३२ हजार युवकांनी प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी १० लाख युवकांना प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट असून, त्यासाठी ५,५०० कोटी रुपयांचे नियतवाटप करण्यात आले आहे.
राज्यपालांनी पुढे सांगितले की, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत शासन पाणलोट व्यवस्थापनाबाबत व्यापक जनजागृती करत आहे. ८ फेब्रुवारी २०२५ पासून सुरू झालेली पाणलोट यात्रा ३१ मार्च २०२५ पर्यंत ३० जिल्ह्यांतील १४० प्रकल्पांमध्ये पोहोचेल. शासनाने शेतकऱ्यांना ५५,३३४ कोटी रुपये वितरित केले असून, चालू वित्तीय वर्षात ७४,७८१ कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वितरित करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
याशिवाय, चालू हंगामात ५६२ खरेदी केंद्रांमार्फत ११ लाख २१ हजार ३८५ मेट्रिक टन सोयाबीन खरेदी करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील २६ लाख महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून ‘लखपती दिली’ बनविण्याचे शासनाचे ध्येय आहे. तसेच, १० वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला आहे.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याबद्दल राज्यातील जनतेच्या वतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र शासनाचे आभार मानत, हा ऐतिहासिक निर्णय मराठी भाषा आणि संस्कृतीच्या जतनासाठी महत्त्वाचा असल्याचे राज्यपालांनी अभिभाषणात नमूद केले.
