महिलांचा सर्वांगीण विकास हाच आमचा ध्यास
महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे
X: @therajkaran
मुंबई: महिलांच्या सर्वांगीण विकासाचे ध्येय असलेले व या ध्येयासाठी आखण्यात आलेल्या योजनांच्या अंमलबजावणीवर भर देणारे राज्याचे चौथे महिला धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे महिलांच्या उन्नतीसाठी काम करत असलेल्या महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षातच चौथे महिला धोरण जाहिर (Fourth Women’s policy) होत असल्याचे प्रतिपादन महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे (Aditi Tatkare) यांनी सांगितले.
महिला आर्थिक विकास मंडळ व युनायटेड नेशन्स वुमन्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने महिला दिना निमित्त सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित कार्यक्रामावेळी त्या बोलत होत्या.
महिलांचा विकास हे उद्दीष्ट ठेऊन राज्यात आतापर्यंत 3 महिला धोरणं जाहीर करण्यात आल्याचे सांगून मंत्री अदिती तटकरे म्हणाल्या, चौथे महिला धोरण आपल्या सर्वांसमोर ठेवताना आनंद होत आहे. महाराष्ट्र हे महिला धोरण आणणारे देशातील पहिले राज्य आहे. यापुढे महिलांसोबत लिंगभेदभाव नष्ट करून लैंगिक समानता आणणारे, महिला तसंच इतर लिंगी समुदायाला त्यांची ओळख आणि हक्कांसाठी लढावं लागणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी हे धोरण मार्गदर्शक ठरणार आहे.
मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या, या धोरणामध्ये महिलांच्या आर्थिक, सामाजिक उन्नतीसोबतच यामध्ये अष्टसुत्रीचा समावेश आहे. त्यामध्ये आरोग्य, पोषक आहार, शिक्षण, कौशल्य, महिला सुरक्षा, महिलाबाबतच्या हिंसाचाराच्या घटना थांबवणे, लिंग समानता, पुरक रोजगार, हवामान बदल, नैसर्गिक आपत्ती टाळणे यामध्ये महिलांचा समावेश तसेच खेळाडूंना आर्थिक सहाय्य, सांस्कृतिक क्षेत्रात महिलांचा सहभाग याचा समावेश या महिला धोरणामध्ये आहे. या धोरणामुळे समाजामध्ये स्त्री – पुरुष समानता येण्यास मदत होणार आहे.
या धोरणामध्ये अंमलबजावणीवर भर असणार आहे. त्यासाठी त्रिसुत्री ठरवण्यात आली आहे. या धोरणाच्या अंमबवजावणीसाठी राज्यस्तरावर मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकारी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यानंतर महिला व बालविकास मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती असेल. तर जिल्हास्तरावरील अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर जिल्ह्यांचे पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती कार्यरत असेल. या धोरणाच्या माध्यमातून महिला आर्थिक स्वावलंबी होतील. समाजामध्ये स्त्रि-पुरूष समानता येण्यासाठी महिलांचे अवलंबित्व कमी होणे गरजेचे आहे. यासाठी या धोरणामध्ये भर देण्यात आला आहे.
तसेच सध्याच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात अर्थव्यवस्थेमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवण्याचे नियोजनही या धोरणामध्ये करण्यात आले आहे. यापुढे महिलांना सर्वच क्षेत्रात समान संधी देण्याबरोबरच अर्थसंकल्पात योग्य तरतूद, शासन – प्रशासनात योग्य स्थान, रोजगार – स्वयंरोजगाराच्या क्षेत्रात समान संधी, तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर, कौंटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण, संपत्तीत समान वाटा, उद्यमी महिला तसेच इतर लिंगी समुदायाला योग्य मार्गदर्शन आणि बाजारपेठ, आरोग्याच्या चांगल्या सेवा या व अशा अनेक बाबींवर या महिला धोरणाने योग्य न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. समाजातील कोणत्याही घटकाला वगळलं जाणार नाही सर्वांचा समावेश असलेलं हे सर्व समावेशक धोरण असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
मंत्री अदिती तटकरे पुढे म्हणाल्या, समाजामध्ये स्त्री – पुरुष समानतेविषयी नेहमीच चर्चा केली जाते. ही समानता येण्यासाठी पुरुषांनीही साथ देणे गरजेचे आहे. महिला दिन हा वर्षातून एकदा नाही तर रोज साजरा केला जावा. येत्या काळात माविमच्या माध्यमातून महिलांना आणखी चांगले अर्थसहाय्य मिळेल. त्यामध्यमातून अनेक महिला उद्योजक निर्माण होतील व राज्यासह देशाच्या अर्थिक प्रगतीमध्ये सहभागी होतील. अनेक महिला नवनवीन उद्योग उभारत आहेत. याचा आम्हाला अभिमान असल्याचेही त्या यावेळी म्हणाल्या.
