मुंबई: महाराष्ट्र शासनाने कामगार कल्याण आणि प्रशासकीय प्रक्रियांचे सुलभीकरण करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत तीन नवीन डिजिटल पोर्टल्सचे उद्घाटन करण्यात आले.
या कार्यक्रमाला विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर, सांस्कृतिक कार्य व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार, उद्योग व मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत, राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल तसेच कामगार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बांधकाम कामगार आणि बॉयलर उद्योगांसाठी डिजिटल सुविधा
या उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्र बांधकाम आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ (MBOCW) च्या सेस पोर्टल, बॉयलर मॅन्युफॅक्चरिंग मॅनेजमेंट सिस्टम (BMMS) आणि बॉयलर परीक्षांसाठी डिजीलॉकर सुविधा या तंत्रस्नेही प्रणालींचे अनावरण करण्यात आले.
कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन यांनी या नव्या प्रणालींच्या फायद्यांवर प्रकाश टाकला:
• सेस पोर्टलमुळे राज्यभरातील सेस संकलनाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुलभ होईल. यामुळे नोंदणीकृत कामगारांना अधिक योजनांचा लाभ मिळू शकतो.
• बी.एम.एम.एस. प्रणालीमुळे बॉयलर उत्पादकांसाठी एक संपूर्ण ऑनलाइन प्रणाली उपलब्ध होणार आहे, ज्यामुळे महाराष्ट्राला उद्योगवाढीस चालना मिळेल.
• बॉयलर परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण अभियंते आणि परिचारकांना डिजीलॉकरद्वारे डिजिटल प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत, यामुळे प्रमाणपत्र पडताळणी सहज शक्य होईल आणि प्रक्रिया अधिक पारदर्शक बनेल.
कामगार पेन्शन योजनेस तत्त्वतः मान्यता
या वेळी ६० वर्षे वय पूर्ण झालेल्या कामगारांसाठी प्रस्तावित पेन्शन योजनेबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांना माहिती देण्यात आली. त्यांनी या योजनेस तत्त्वतः मंजुरी देत, लवकरच सविस्तर कार्यपद्धती (SOP) तयार करण्याचे निर्देश दिले. कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी या योजनेबाबत दोन्ही सभागृहात निवेदन दिले.
कामगार कायद्यात सुधारणा – शासनाची महत्त्वपूर्ण पावले
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी माथाडी कायद्यात आणि खाजगी सुरक्षा रक्षक कायद्यात करण्यात आलेल्या सुधारणा गरजेच्या आणि महत्त्वपूर्ण असल्याचे मत व्यक्त केले. तसेच, कामगार विभागाने १०० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत घेतलेल्या पुढाकारांचे त्यांनी कौतुक केले.
कामगार कल्याणाच्या दिशेने डिजिटल क्रांती
या नव्या डिजिटल उपक्रमांमुळे महाराष्ट्रातील कामगार कल्याण योजनांमध्ये नवे युग सुरू झाले आहे. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कामगारांना अधिक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने शासनाचा हा मोठा प्रयत्न मानला जात आहे.
