मुंबई: महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासासाठी राज्य सरकार विविध धोरणे आखत असून त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर नवीन गुंतवणूक येत आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. मात्र, राज्याच्या औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) औद्योगिक वसाहतीतील उद्योगांना दुहेरी कराचा बोजा सहन करावा लागत आहे.
ग्रामीण भागातील औद्योगिक वसाहतींमध्ये ग्रामपंचायत आणि MIDC तर शहरी भागातील उद्योगांना नगरपालिका, महानगरपालिका आणि MIDC अशा दोन्ही यंत्रणांकडून करवसुली केली जाते. ही करवसुली अन्यायकारक असून तात्काळ रद्द करावी आणि येत्या अर्थसंकल्पात यासंदर्भात निर्णय घ्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड अ‍ॅग्रीकल्चर संस्थेचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी केली आहे.
बाजार समितीवरील कालबाह्य कर रद्द करण्याची मागणी
बाजार समितीचा कालबाह्य झालेला कायदा रद्द करावा तसेच थेट शेतकऱ्यांकडून येणाऱ्या शेतमालाव्यतिरिक्त अन्य सर्व प्रकारच्या मालावरील सेस तातडीने रद्द करावा, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे. हा सेस रद्द झाल्यास व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळेल आणि व्यापाराचा विकास होईल.
व्यवसाय कर रद्द करण्याची मागणी
तात्पुरत्या कालावधीसाठी लागू करण्यात आलेला व्यवसाय कर वर्षानुवर्षे सुरू आहे, त्यामुळे व्यापारी, उद्योजक आणि व्यावसायिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. हा कर यंदाच्या अर्थसंकल्पात रद्द करावा, अशीही आग्रही मागणी करण्यात आली आहे.
इतर महत्त्वाच्या मागण्या
या करांव्यतिरिक्त, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सने सरकारकडे पुढील मागण्या केल्या आहेत:
• सोलर वीज वापराची मर्यादा खुली करावी.
• खाजगी जागेत उद्योग सुरू करण्यासाठी बिगरशेती आवश्यक नसल्याच्या शासन निर्णयात सुधारणा करावी.
• स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या दुकानगाळ्यांच्या भाडे आकारणीसंदर्भात व्यवहार्य तोडगा काढावा.
• माथाडी कायद्याच्या अंमलबजावणीतील गैरप्रकार थांबवावेत.
• व्यापारी आस्थापनांना केवळ एकच परवाना लागू करावा.
या सर्व मागण्यांसाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना निवेदने सादर करण्यात आली असून, येत्या अर्थसंकल्पात सरकारने योग्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सने केली आहे.
