पीक विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना २२४ कोटींची भरपाई देण्यास टाळटाळ

Twitter : @NalavadeAnant

मुंबई

खरीप-२०२० हंगामातील एनडीआरएफअंतर्गत (NDRF) केलेले पंचनामे गृहीत धरून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देणेबाबत विमा कंपन्यांना कळविण्यात आले होते. मात्र, याबाबत विमा कंपन्या विविध मुद्दे उपस्थित करून नुकसान भरपाई देण्याचे टाळत आहेत. पंतप्रधान पिक विमा योजनेत सहभागी ६ कंपन्यांपैकी ४ कंपन्यांच्या कडून २२४ कोटी रुपये देय आहेत. ही बाब कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज घेतलेल्या आढावा बैठकीत उघडकीस आली.

पंतप्रधान पिक विमा योजनेअंतर्गत कोविड काळातील ज्या शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई देय आहे, ती ८ दिवसात न दिल्यास पिक विमा कंपन्यांनी नियमानुसार होणाऱ्या कारवाईची तयारी ठेवावी, असा निर्वाणीचा इशारा कृषीमंत्री धनंजय मुंडे (Agriculture minister Dhananjay Munde warns Insurance companies) यांनी गुरुवारी येथे दिला.

२०२०-२१ मधील प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई देण्यास काही पिक विमा कंपन्यांकडून विलंब होत असल्याने त्याबाबतचा आढावा घेण्यासाठी आज मंत्रालयातील दालनात बैठकीचे आयोजन करण्यात आली होते.

बैठकीला कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, सहसचिव सरिता बांदेकर- देशमुख यांच्यासह भारतीय कृषी विमा कंपनी, एचडीएफसी इर्गो जनरल इन्शुरन्स, इफ्को टोकिओ जनरल इन्शुरन्स, बजाज एलियांझ, भारती ॲक्सा, रिलायन्स इन्शुरन्स आदी कंपन्यांचे प्रतिनिधी प्रत्यक्ष आणि दूरदृष्य संवाद प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

या आढावा बैठकीत कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अधिक माहिती देताना सांगितले की, खरीप – २०२० हंगामात मोठया प्रमाणावर अतिवृष्टी होऊन शेतकऱ्यांच्या पीकांचे नुकसान झाले. मात्र कोव्हीड-१९ या महामारीच्या (Covid Pandemic) पार्श्वभूमीवर असलेले लॉकडाऊन, प्रवासास असलेले निर्बंध, विमा कंपन्यांची कार्यालये कार्यान्वित नसणे, अशा विविध कारणास्तव नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्याबाबत शेतकरी विमा कंपन्यांना सूचना देवू शकले नाहीत. त्यामुळे खरीप-२०२० हंगामातील एनडीआरएफअंतर्गत केलेले पंचनामे गृहीत धरून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देणेबाबत विमा कंपन्यांना कळविण्यात आले होते. मात्र, याबाबत विमा कंपन्या विविध मुद्दे उपस्थित करून नुकसान भरपाई देण्याचे टाळत आहेत.

पंतप्रधान पिक विमा योजनेत सहभागी ६ कंपन्यांपैकी ४ कंपन्यांच्या कडून २२४ कोटी रुपये देय आहेत. कोविड ही जागतिक आपत्ती होती. त्यामुळे कंपनीने सहकार्याची भूमिका घेतली पाहिजे. येत्या आठवडाभरात अशा प्रकारची कार्यवाही करुन शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई वितरणा बाबत कंपन्यांनी निर्णय घ्यावा. त्यानंतर पुन्हा यासंदर्भातील आढावा राज्यस्तरावर घेतला जाईल व नियमानुसार कारवाई केली जाईल, असा इशाराही मुंडे यांनी दिला.